टीसीए कल्याणी: भारत की 29वीं महालेखा नियंत्रक (CGA) – शिक्षा, करियर और वित्तीय नेतृत्व की यात्रा

भारत सरकार में शीर्ष प्रशासनिक पदों पर महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में 1 सितंबर 2025 को वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक (Controller General of Accounts – CGA) का पदभार ग्रहण कर लिया है। वे भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) की 1991 बैच की अधिकारी हैं और इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली 29वीं अधिकारी बनी हैं।

इससे पहले वे गृह मंत्रालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (Principal CCA) के पद पर कार्यरत थीं, जहाँ उन्होंने केंद्र सरकार के सबसे बड़े मंत्रालयों में से एक के बजट और लेखा-जोखा की जिम्मेदारी संभाली। उनके इस अनुभव ने उन्हें वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और डिजिटलीकरण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने का अवसर प्रदान किया।

टीसीए कल्याणी की नियुक्ति न केवल प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है। यह कदम दर्शाता है कि भारत सरकार में वित्तीय नीति और लेखा प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर भी महिलाएँ अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं।

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि

टीसीए कल्याणी की शैक्षणिक यात्रा उनकी बौद्धिक क्षमता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है।

लेडी श्रीराम कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक उपाधि प्राप्त की और इस दौरान स्वर्ण पदक हासिल किया।
इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एम.ए. किया।
साथ ही, उन्होंने पश्चिम यूरोपीय अध्ययन में एम.फिल. की डिग्री प्राप्त की।

राजनीति और अंतरराष्ट्रीय अध्ययन की गहरी समझ ने उनके नीति-विश्लेषण कौशल को मजबूत किया, जो बाद में लोक वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों में उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित हुआ।

करियर की प्रमुख झलकियाँ

अपने लंबे और बहुआयामी सेवा काल के दौरान सुश्री कल्याणी ने भारत सरकार के कई प्रमुख मंत्रालयों में कार्य किया। इनमें शामिल हैं:

रक्षा मंत्रालय
दूरसंचार मंत्रालय
उर्वरक मंत्रालय
वित्त मंत्रालय
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
गृह मंत्रालय

इन मंत्रालयों में उन्होंने बजट, लेखा प्रबंधन, वित्तीय सुधार, और डिजिटल परिवर्तन जैसी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया।

महत्वपूर्ण योगदान

1. उर्वरक क्षेत्र में डीबीटी (Direct Benefit Transfer)

उन्होंने किसानों को सब्सिडी सीधे उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी योजना के डिज़ाइन और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई, जिससे किसानों को वास्तविक लाभ मिलने लगा।

2. MTNL में डिजिटल परिवर्तन

दूरसंचार मंत्रालय में कार्यकाल के दौरान उन्होंने ऑनलाइन बिल भुगतान प्रणाली और स्वचालित कियोस्क की शुरुआत कराई। इससे लाखों ग्राहकों को सुविधा मिली और डिजिटल सेवाओं के विस्तार को बढ़ावा मिला।

3. फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पुनर्जीवन

उन्होंने वित्तीय पुनर्गठन की रणनीतियों के माध्यम से इस सार्वजनिक उपक्रम (PSU) के पुनर्जीवन में योगदान दिया। यह कदम संगठन के लिए एक नई जीवनरेखा साबित हुआ।

4. गृह मंत्रालय (MHA) में Pr. CCA

भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालय – गृह मंत्रालय – में उन्होंने बजट और लेखांकन की देखरेख की। इस दौरान उनकी रणनीतियों ने वित्तीय पारदर्शिता और दक्षता को सुनिश्चित किया।

महालेखा नियंत्रक (CGA) की भूमिका और महत्व

भारत सरकार की वित्तीय प्रणाली में महालेखा नियंत्रक (CGA) का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे सरल भाषा में कहें तो CGA केंद्र सरकार का प्रमुख लेखा सलाहकार होता है।

प्रमुख जिम्मेदारियाँ:

केंद्र सरकार के खातों का रखरखाव
मासिक और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करना
वित्तीय सुधार लागू करना
सरकार की व्यय और प्राप्तियों की निगरानी
लेखा प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना
डिजिटल वित्तीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करना

इस प्रकार, CGA का पदभार संभालने वाली टीसीए कल्याणी न केवल लेखा प्रणाली का संचालन करेंगी, बल्कि वित्तीय नवाचार और पारदर्शिता की दिशा में भी मार्गदर्शन प्रदान करेंगी।

टीसीए कल्याणी की शैक्षणिक और पेशेवर यात्रा – एक कालक्रम

वर्ष / अवधि	घटना / उपलब्धि
1980 का दशक	दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक, स्वर्ण पदक प्राप्त
1980 के उत्तरार्ध	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एम.ए.
1990 का दशक	JNU से पश्चिम यूरोपीय अध्ययन में एम.फिल.
1991	भारतीय सिविल लेखा सेवा (ICAS) में चयन
1990–2000	रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय में विभिन्न पदों पर कार्य
2000–2010	उर्वरक मंत्रालय – किसानों के लिए डीबीटी (Direct Benefit Transfer) योजना के डिज़ाइन और क्रियान्वयन में योगदान
2010–2015	MTNL में डिजिटल परिवर्तन – ऑनलाइन बिल भुगतान और स्वचालित कियोस्क की शुरुआत
2015–2020	फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय पुनर्गठन में योगदान
2020–2025	गृह मंत्रालय (MHA) में Principal CCA – भारत सरकार के सबसे बड़े मंत्रालय के बजट और लेखांकन की जिम्मेदारी
1 सितंबर 2025	भारत सरकार की 29वीं महालेखा नियंत्रक (CGA) के रूप में पदभार ग्रहण

डिजिटल नवाचार और वित्तीय सुधार

भारत सरकार वित्तीय प्रशासन में लगातार डिजिटलाइजेशन और ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही है। कल्याणी की पृष्ठभूमि को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि वे CGA के रूप में निम्नलिखित सुधारों को आगे बढ़ाएँगी:

ई-बजटिंग और ई-अकाउंटिंग का विस्तार
ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लेखा प्रणाली की संभावना
सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग में रीयल-टाइम डेटा का उपयोग
जन-केंद्रित वित्तीय सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाना

लैंगिक प्रतिनिधित्व में प्रगति

टीसीए कल्याणी की नियुक्ति महिला नेतृत्व की दृष्टि से एक और मील का पत्थर है। भारतीय प्रशासनिक ढांचे में यह दर्शाता है कि महिलाएँ केवल सामाजिक विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे वित्त और लेखा जैसे तकनीकी और जटिल क्षेत्रों में भी अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

इससे युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत तैयार होगा।
प्रशासनिक सेवाओं में लैंगिक संतुलन को बढ़ावा मिलेगा।
नीति-निर्माण और वित्तीय प्रबंधन में विविध दृष्टिकोण शामिल होंगे।

परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

CGA (Controller General of Accounts) – केंद्र सरकार का प्रमुख लेखा सलाहकार।
यह पद वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आता है।
CGA की जिम्मेदारी है – तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और उसे बनाए रखना।
टीसीए कल्याणी – ICAS (1991 बैच) की अधिकारी, 29वीं CGA बनीं।
CGA केंद्र सरकार के मासिक और वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है।

निष्कर्ष

टीसीए कल्याणी का महालेखा नियंत्रक (CGA) के रूप में पदभार ग्रहण करना भारत सरकार के वित्तीय प्रशासन के लिए एक नई दिशा का संकेत है। उनकी शैक्षणिक योग्यता, लंबा प्रशासनिक अनुभव और विभिन्न मंत्रालयों में निभाई गई जिम्मेदारियाँ उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाती हैं।

उनका कार्यकाल न केवल वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल नवाचार और महिला नेतृत्व को भी नई ऊँचाई पर ले जाएगा।

यह नियुक्ति भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है जिसमें कुशलता, पारदर्शिता और लैंगिक समानता को प्रशासनिक ढांचे का आधार बनाया जा रहा है।