निर्यात संवर्धन मिशन योजनाएँ: अमेरिका के टैरिफ़ बढ़ोतरी के बीच भारत की रणनीति

भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन बदलते अंतरराष्ट्रीय हालात और व्यापार नीतियों का असर भारतीय निर्यात पर गहराई से पड़ता है। हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय आयातित उत्पादों पर टैरिफ़ (शुल्क) बढ़ाए जाने के निर्णय ने भारतीय निर्यातकों के लिए नई चुनौतियाँ खड़ी कर दी हैं। इसके जवाब में भारत सरकार ने अपने पहले से चल रहे “निर्यात संवर्धन मिशन” (Export Promotion Mission) की योजनाओं में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य यह है कि निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा सके, जो अमेरिकी टैरिफ़ के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं।

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निर्यात संवर्धन मिशन का परिचय

भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2025–26 में निर्यात संवर्धन मिशन की घोषणा की थी। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए ₹2,250 करोड़ का विशेष आवंटन किया गया। मिशन का मूल उद्देश्य भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। इसमें विशेष ध्यान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर केंद्रित किया गया है, क्योंकि निर्यात क्षेत्र में इनकी भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

मिशन का फोकस सिर्फ़ निर्यात बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उन सभी गैर-शुल्क बाधाओं (Non-Tariff Barriers) का समाधान करना भी है, जिनका सामना भारतीय निर्यातकों को करना पड़ता है। इनमें तकनीकी मानक, स्वच्छता एवं गुणवत्ता नियम, और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता जैसी बाधाएँ शामिल हैं।

निर्यात संवर्धन मिशन की मुख्य विशेषताएँ

निर्यात ऋण की उपलब्धता – मिशन का प्रमुख उद्देश्य है कि निर्यातकों को वित्तीय सहायता आसान और सस्ती दरों पर उपलब्ध हो। विशेषकर MSMEs के लिए निर्यात ऋण तक पहुंच सरल और सुलभ बनाना।
क्रॉस–बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता – विदेशी खरीदारों से मिलने वाले भुगतान की समय पर वसूली एक बड़ी चुनौती होती है। इस समस्या के समाधान हेतु क्रॉस-बॉर्डर फैक्टरिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि निर्यातकों को नकदी प्रवाह की दिक्कत न हो।
गैर–शुल्क बाधाओं से निपटना – विदेशी बाज़ारों में प्रवेश करने के लिए तकनीकी, स्वच्छता और गुणवत्ता मानकों का पालन करना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत भारतीय MSMEs को इन मानकों को पूरा करने के लिए तकनीकी और वित्तीय मदद दी जाएगी।

क्रियान्वयन मंत्रालय

इस मिशन को सफलतापूर्वक लागू करने की जिम्मेदारी कई मंत्रालयों पर है:

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय – समग्र निर्यात नीति और वैश्विक बाजार से तालमेल।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) – छोटे और मध्यम उद्यमों को योजना का सीधा लाभ दिलाना।
वित्त मंत्रालय – वित्तीय संसाधनों का आवंटन और निर्यात ऋण व्यवस्था को सरल बनाना।

संशोधित मिशन योजनाएँ

अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ़ के बाद भारत सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इन संशोधनों का लक्ष्य विशेष रूप से उन क्षेत्रों को राहत पहुँचाना है, जिन पर अमेरिकी टैरिफ़ का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। संशोधित योजनाओं की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

MSME उधारकर्ताओं के लिए ऋण लागत कम करना – सबसे अधिक प्रभावित MSME निर्यातकों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
नियामकीय और सीमा शुल्क मंजूरी में तेजी – निर्यात प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए कस्टम्स और नियामकीय बाधाओं को कम किया जाएगा।
लक्षित निर्यात प्रोत्साहन – प्रभावित क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की जाएंगी।

अमेरिकी शुल्क से प्रभावित प्रमुख क्षेत्र

अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ाए जाने का असर भारत के कई निर्यात क्षेत्रों पर पड़ा है। सरकार ने विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता में रखा है:

वस्त्र एवं परिधान (Textiles & Apparels) – भारत के कपड़ा उद्योग पर अमेरिकी टैरिफ़ का सीधा असर पड़ा है। यह क्षेत्र भारत के सबसे बड़े निर्यात क्षेत्रों में से एक है और इसमें लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी है।
झींगा (Shrimp) निर्यातक – भारत समुद्री उत्पादों का एक बड़ा निर्यातक है। झींगा निर्यात पर अमेरिकी शुल्क बढ़ने से इस क्षेत्र को भारी झटका लगा है।
कार्बनिक रसायन (Organic Chemicals) – फार्मा और रसायन उद्योग भारतीय निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन पर शुल्क बढ़ोतरी से अमेरिका में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हुई है।
मशीनरी एवं यांत्रिक उपकरण (Machinery & Mechanical Appliances) – भारत इस क्षेत्र में अमेरिका सहित कई देशों को निर्यात करता है। शुल्क वृद्धि ने इन उपकरणों की लागत को बढ़ा दिया है।

निर्यात संवर्धन मिशन की आवश्यकता

भारत जैसे देश के लिए निर्यात सिर्फ़ विदेशी मुद्रा अर्जित करने का साधन नहीं है, बल्कि यह देश की आर्थिक वृद्धि, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन का भी प्रमुख आधार है। अमेरिका जैसे बड़े बाजार में शुल्क बढ़ोतरी का असर भारत की विकास दर और MSMEs की स्थिति पर गहराई से पड़ सकता है। ऐसे में निर्यात संवर्धन मिशन एक आवश्यक कदम है।

इस मिशन की आवश्यकता निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट होती है:

वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय उत्पादों की स्थिति मजबूत करना।
MSME क्षेत्र को वित्तीय और तकनीकी सहायता देना।
गैर-शुल्क बाधाओं का समाधान करना।
रोजगार के अवसर बनाए रखना।
विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना।

संभावित लाभ

निर्यात संवर्धन मिशन और इसके संशोधित स्वरूप से भारतीय निर्यात क्षेत्र को निम्नलिखित लाभ होने की संभावना है:

निर्यातकों के लिए वित्तपोषण सरल और सस्ता होगा।
विदेशी मानकों और नियमों का पालन करने में तकनीकी सहायता मिलेगी।
अमेरिकी टैरिफ़ के कारण बढ़ी लागत को लक्षित प्रोत्साहन के माध्यम से कम किया जा सकेगा।
MSMEs को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकेगा।
रोजगार पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को रोका जा सकेगा।

चुनौतियाँ

हालाँकि यह मिशन महत्वाकांक्षी और दूरगामी है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी सामने आ सकती हैं:

वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता।
वैश्विक व्यापार नीतियों में लगातार होने वाले अप्रत्याशित बदलाव।
MSMEs की तकनीकी क्षमता और ज्ञान की कमी।
निर्यात प्रक्रिया से जुड़ी ब्यूरोक्रेसी और देरी।

निष्कर्ष

निर्यात संवर्धन मिशन भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यात क्षेत्र को नई ऊँचाइयों तक ले जाना है। अमेरिका द्वारा शुल्क बढ़ोतरी की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने इस मिशन में आवश्यक संशोधन किए हैं, जो प्रभावित क्षेत्रों को सीधी राहत देंगे। विशेष रूप से वस्त्र, झींगा, रसायन और मशीनरी जैसे क्षेत्रों में यह योजना भारतीय निर्यातकों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगी।

यदि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो न केवल भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, बल्कि रोजगार और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस प्रकार, निर्यात संवर्धन मिशन भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर और अधिक सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।