रेलवे और राष्ट्रीय महिला आयोग का मानव तस्करी विरोधी गठबंधन

30 जुलाई 2025, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य RPF कर्मियों को तस्करी की पहचान, रोकथाम और पीड़ितों के साथ संवेदनशील व्यवहार के लिए प्रशिक्षित करना है। समझौते के तहत 750 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय Anti-Human Trafficking Units (AHTUs) को और सशक्त बनाया जाएगा, रेलवे नेटवर्क पर जन-जागरूकता अभियान चलेंगे, और पीड़ितों के पुनर्वास में NGO सहयोग बढ़ेगा। NCW द्वारा जारी ‘मानव तस्करी रोधी पुस्तिका’ RPF के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका का काम करेगी। यह साझेदारी सुरक्षा और मानवता के संगम का प्रतीक है, जो न केवल रेलवे परिसरों को सुरक्षित बनाएगी बल्कि न्याय, संवेदनशीलता और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में भारत को नई गति देगी।

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रेलवे और महिला आयोग का साझा संकल्प

नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025 — विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस पर एक ऐतिहासिक पल आया, जब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने मिलकर एक महत्वपूर्ण समझौते (Memorandum of Understanding – MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य भारत में महिलाओं और बच्चों की मानव तस्करी को रोकने की रणनीतियों को और अधिक प्रभावशाली, संवेदनशील और प्रभावी बनाना है।

इस अवसर पर उपस्थित केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने इस पहल को कानून, मानवता और सामाजिक सुरक्षा की एक साझी खुराक बताया। उनके अनुसार यह अकेला एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है जिसमें रेलवे और महिला आयोग मिलकर समाज की रक्षा की मजबूत नींव रख रहे हैं।

समझौते के प्रमुख उद्देश्य

RPF कर्मियों का प्रशिक्षण और सशक्तिकरण
इस समझौते के माध्यम से RPF के जवानों को तस्करी की पहचान, निरोध, और रोकथाम में कुशल बनाना एक प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रशिक्षण में न केवल रैकेटवर्क की संरचनाओं को समझना शामिल होगा, बल्कि संदिग्ध गतिविधियों, संदिग्ध व्यक्तियों और पैटर्न की पहचान करना भी सीखना होगा।
संवेदनशीलता‑आधारित व्यवहार सीखना
पीड़ित महिलाएं और बच्चे अत्यधिक संवेदनशील एवं दर्दनाक परिस्थितियों से गुज़र रहे होते हैं। NCW की सहभागिता से RPF कर्मियों को उन्हें संवेदनशीलता से संभालने की मानवता‑आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी—जिसमें सम्मानजनक संवाद, सहायता पहुँचाना, मानसिक सहारा देना, और संकटग्रस्त स्थिति में समर्थन देना शामिल होगा।
रेलवे नेटवर्क को जागरूकता मंच बनाना
रेलवे कई ऐसे शहरों और राज्यों से जुड़ा हुआ है जहाँ मानव तस्करी अधिक होती है। इस नेटवर्क का उपयोग जानकारी फैलाने, संवाद सत्र आयोजित करने, चेतना रैली और पोस्टर कैंपेन चलाने जैसे उद्देश्य से किया जाएगा। यह रेलवे स्टेशनों पर पब्लिक एड्रेस मैसेज, स्टेशन टीवी, ब्रोशर वितरण तथा स्थानीय भाषा में जागरूकता के ज़रिए संभव होगा।

विशेष “मानव तस्करी रोधी पुस्तिका” का विमोचन

MoU के साथ ही NCW द्वारा तैयार की गई एक व्यवहारिक पुस्तिका भी जारी की गई जिसे “मानव तस्करी रोधी पुस्तिका” कहा गया। यह दस्तावेज़ खासतौर पर RPF के जवानों के लिए बनाया गया है और निम्न प्रमुख संरचना पर आधारित है:

तस्करी के संकेत कैसे पहचानें (लक्षण, व्यवहार, संदिग्ध यात्रियों के पैटर्न)
पहले चरण में क्या कार्रवाई करें (अलर्ट करना, प्राथमिक पूछताछ, सूचना साझा करना)
पीड़ित से बात करते समय टिप्स (सवाल‑तरीके, भावनात्मक संवेदनशीलता, सुरक्षा सुनिश्चित करना)
रिपोर्टिंग चेन (किस स्तर पर किस मामले में किस कार्रवाई की ज़रूरत होती है)
पीड़ित पुनर्वास नेटवर्क (NGO, आश्रय गृह, कानूनी सहायता संगठनों के संपर्क विवरण)

इस पुस्तिका का उद्देश्य है कि RPF कर्मी किसी भी स्टेशन या ट्रेन में तस्करी से जुड़े किसी भी संकेत को पहचानकर समय रहते प्रतिक्रिया दें और पीड़ित को सुरक्षित सहायता प्रदान कर सकें। यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, न कि सिर्फ एक औपचारिक दस्तावेज।

RPF: एक सुरक्षा बल, एक सामाजिक रक्षक

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) भारत सरकार के अर्धसैनिक बल के रूप में रेल परिसरों, ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी निभाता है। हाल के वर्षों में इस बल ने सिर्फ सुरक्षा बंदोबस्त तक ही सीमित न रहते हुए मानव सदभावना की दिशा में भी कई काम किए हैं:

2020 से अब तक, 65,000 से अधिक बच्चों को बचाया
RPF द्वारा 2020 से अब तक गुमशुदा, तस्करी किए गए या भागे हुए बच्चों को खोजकर उनका पुनर्वास उनके परिवारों या संरक्षण गृहों तक कराना शामिल है। यह आंकड़ा केवल संख्या नहीं है, बल्कि जीवन की वापसी, मानवता की जीत और किस्मत बदल देने वाले प्रयासों का प्रमाण है।
750 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर Anti‑Human Trafficking Units (AHTUs)
RPF की AHTUs अब भारत भर में 750 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों पर सक्रिय हैं। ये इकाइयाँ संदिग्ध गतिविधियों को मॉनिटर करती हैं, तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं, और स्थानीय पुलिस व एनजीओ के साथ सहयोग करती हैं।
Operation AAHT जैसे विशेष अभियान
“Operation AAHT” (Operation Against A‍human Trafficking) जैसे अभियान चलाकर RPF ने तस्करी के कई रैकेट को टूटने में मदद की है। हजारों पीड़ितों को राहत देने के साथ-साथ संदिग्ध नेटवर्क को ट्रैक करना तथा गिरफ्तार करना इसका हिस्सा है।

इन उपलब्धियों ने RPF को न केवल एक सुरक्षा बल बना दिया है, बल्कि एक मानवाधिकार कार्यकर्ता संगठन का दर्जा भी दिया है, जो संवेदनशीलता और कार्रवाई दोनों में सक्षम है।

NCW: प्रभावी प्रहरी, नीति‑निर्माता, सामाजिक सशक्तिकरण की शक्ति

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। यह सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका मूल उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें समाज में सशक्त बनाना है। NCW न केवल शिकायतों और दुर्व्यवहार मामलों की जांच करती है, बल्कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, जागरूकता, नीति निर्माण, शिक्षा और पुनर्वास तक सामाजिक सुरक्षा की व्यापकता में सक्रिय भूमिका निभाती है।

शिकायत और अनुसंधान
आयोग सदैव महिलाओं और बच्चों की सुनवाई करता है, मामलों की जांच करता है, और कानूनी रूप से समर्थन प्रदान करता है।
नीति और शिक्षा‑आधारित पहल
विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाना, कार्यशालाएँ आयोजित करना, शोध रिपोर्ट तैयार करना—ये सभी इसके प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं।
मानव तस्करी पर विशेष गतिविधियाँ
NCW तस्करी से जुड़ी वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और रिसर्च की माध्यम से कार्यरत रहा है। यह आयोग पीड़ितों को पुनर्वास, कानूनी सहायता, सुरक्षित गृह व्यवस्था और सामाजिक सहायता नेटवर्क से जुड़ने में भी सहायता प्रदान करता रहा है।

अब जब NCW ने RPF के साथ मिलकर मानव तस्करी रोधी MoU पर हस्ताक्षर किया है, तो यह संकेत करता है कि आयोग न सिर्फ नीति‑निर्माण और जागरूकता, बल्कि जानदार ज़मीनी कार्रवाई में भी शामिल होना चाहता है।

मानव तस्करी: भारत में व्याप्त बहुआयामी समस्या

भारत में मानव तस्करी एक जटिल और कई रूपों में फैला अपराध है। इसमें शामिल हैं:

बच्चों की श्रमिकता या यौन शोषण हेतु बिक्री
कम लागत‑में काम लेने के लिए बच्चे घर से चोरीकर रोजगार या यौन शोषण के लिए भेजे जाते हैं।
महिलाओं को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलना
धोखाधड़ी, प्रतिबद्धता, या अपराधिक नेटवर्क की मदद से महिलाएं सेक्स‑वर्क में फँसाई जाती हैं।
घरेलू कामों में शोषण या विवाह के लिए खरीद‑फरोख्त
कुछ राज्यों में लड़कियों को शादी या घरेलू कामों के लिए खरीद कर लाई जातीं हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।
अवैध अंग व्यापार
गरीब या आकर्षक लेकिन कमजोर वर्गों के लोग अंग व्यापार के जाल में फँस जाते हैं।

रेलवे स्टेशनों को अक्सर ट्रांजिट पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है—जहाँ पीड़ितों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। यह जोखिम उन राज्यों में विशेष रूप से बढ़ जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हैं—जैसे कि बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, और विशेषतः उत्तर प्रदेश। इस समझौते से इन ट्रांजिट हबों में जागरूकता और सुरक्षा का स्तर बढ़ने की संभावना है।

सरकारी आँकड़ों के अनुसार, हर साल हजारों महिलाएं और बच्चे तस्करी के शिकार होते हैं। यह संख्या केवल रिपोर्टेड केस हैं—रियलिटी में यह बहुत अधिक हो सकता है।

अगले कदम: रणनीति, बड़े लक्ष्य, दीर्घकालीन प्रभाव

यह समझौता केवल एक कागज़ है, लेकिन इसके पीछे जो योजनाएँ और क्रियान्वयन का रोडमैप है, वह इसे जीवन देने वाला बना रहा है:

संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम
RPF कर्मियों के लिए नियमित, श्रेणीबद्ध ट्रेनिंग मॉड्यूल होंगे—तस्करी की पहचान, संवेदनशील व्यवहार, घटना स्थल प्रबंधन, रिपोर्टिंग पद्धति, और पीड़ित सहयोग प्रक्रिया सिलसिलेवार।
स्टेशन और ट्रेन स्तर पर जन-जागरूकता अभियान
पोस्टर, ब्रोशर, ऑडियो विज़ुअल मीडिया, स्थानीय भाषा में मेसेजिंग और सूचना बूथ लगाकर यात्रियों और उनके परिवारों को मानव तस्करी से बचाव के लिए सतर्क किया जाएगा।
AHTUs को और क्षमतावान बनाना
Anti‑Human Trafficking Units की क्षमता बढ़ाने के लिए नयी तकनीक, मोबाइल हेल्पलाइन, डेटा‑आधारित मॉनिटरिंग, और स्थानीय पुलिस तथा NGOs के साथ समन्वय मजबूत किया जाएगा।
तीसरे‑पक्ष NGO सहयोग
NCW और RPF मिलकर स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे NGO समूहों को एक मंच पर लाएंगे, जहाँ प्रशिक्षण, रिस्क मैनेजमेंट, पीड़ित पुनर्वास और कानूनी सहायता साझा की जाएगी।
निगरानी, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग
समझौते की प्रगति का लगातार मूल्यांकन होगा—जैसे कि कितने प्रशिक्षित हुए, कितने तस्करी के मामले रोके गए, कितने पीड़ितों को पुनर्वास मिला, आदि। प्रत्येक छह माह में समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

यह समझौता क्यों अहम है: एक समग्र विश्लेषण

1. सुरक्षा वाली लेकिन संवेदनशील दृष्टि

जब सुरक्षा संस्थान सिर्फ “हथियार” या “न्याय की ताकत” तक सीमित होते हैं, तब वे मानवता से कटे रह जाते हैं। इस पहल में सुरक्षा को संवेदनशीलता और सहयोग के स्तंभों से जोड़ा गया है—जो आधुनिक, मानवीय और प्रभावी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है।

2. नीति से ज़मीनी तक पुल का काम

NCW जैसी नीति‑निर्माण संस्था और RPF जैसी सुरक्षा इकाई का मिलना, नीति को वास्तविक जमीन से जोड़ता है। यह ठोस कार्रवाई और समर्थन दोनों सुनिश्चित करता है।

3. स्थिति की गंभीरता को पहचानना

भारत जैसे विशाल, विविध और सीमावर्ती राष्ट्र में मानव तस्करी सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक सामाजिक और मानवीय संकट है। ट्रेन स्टेशन जैसे ट्रांजिट हब को जागरूकता केंद्र बनाना, इस आपदा की श्रृंखला को तोड़ सकता है।

4. दीर्घकालीन पुनर्वास और न्याय

MoU के तहत न सिर्फ पहचान और बचाव की रणनीतियाँ बनाई गईं, बल्कि पीड़ितों को पुनर्वास, कानूनी सहायता, मानसिक देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन मदद सुनिश्चित की गई है।

5. एक नये भारत की दिशा

यह समझौता संकेत करता है कि भारत में सुरक्षा अब सिर्फ बल और कानून से नहीं, बल्कि भावना, जागरूकता, सशक्तिकरण और सहयोग से जुड़ी बात बन गई है। यह एक नए भारत की दिशा है जहाँ ट्रेनें नहीं, बल्कि कानून भी, न्याय भी, और उम्मीद की रफ्तार भी बढ़ती है।

समापन: एक नयी शुरुआत

इस पहल की शुरूआत केवल एक दिन—30 जुलाई 2025, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस—पर हुई। लेकिन इसका सन्देश रोज़‑रोज़ का अभियान, सदस्यता‑बढ़ी जागरूकता, और सशक्त प्रायोगिक कार्रवाई है। यह समझौता सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जहाँ सुरक्षा का अर्थ केवल नियंत्रण नहीं, बल्कि सहयोग, मानवता, और संवेदनशीलता से भी होता है।

जब रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) जैसे संस्थान एक साथ कार्य करते हैं, तब सिर्फ रेलगाड़ियाँ ही सुरक्षित नहीं चलतीं—बल्कि एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील, और मानवीय समाज की रफ्तार भी तेज होती है।

इस पहल से उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में:

और अधिक RPF कर्मी प्रशिक्षित होंगे,
AHTUs हर प्रमुख रेलवे स्टेशन पर सक्रिय रहेंगे,
यात्रियों में मानव तस्करी को पहचानने और रोकने की जागरूकता बढ़ेगी,
पीड़ितों को त्वरित और सम्मानजनक सहायता मिलेगी,
और पूरे सिस्टम में समझदारी‑आधारित सुरक्षा और सशक्त मानवाधिकार दृष्टिकोण की एक स्थायी संस्कृति स्थापित होगी।

इस तरह, यह प्रस्थान‑बिंदु एक ऐसी यात्रा की ओर संकेत करता है जहाँ भारत न केवल ट्रेनों को सुरक्षित रखेगा, बल्कि न्याय, उम्मीद, और मानव सम्मान की रेल भी चलाएगा—रफ्तार कभी रुकेगी नहीं।

(इस लेख में इस्तेमाल की गई विभिन्न आँकड़े, आरंभिक उद्देश्य, प्रशिक्षण, अभियान योजनाएँ और संगठनात्मक भूमिकाएँ उस विवरणीय घोषणा से ली गयी हैं जो RPF एवं NCW द्वारा 30 जुलाई 2025 को जारी की गई थी।)