विशेषाधिकार प्रस्ताव | अर्थ,उद्देश्य और महत्व

भारतीय संसदीय प्रणाली में विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य, मंत्री, या बाहरी व्यक्ति द्वारा संसद के अधिकारों, स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया जाता है। यह संसदीय लोकतंत्र की मूलभूत विशेषताओं की रक्षा करने और सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है

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विशेषाधिकार प्रस्ताव का अर्थ

विशेषाधिकार प्रस्ताव एक औपचारिक प्रक्रिया है, जिसके तहत संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सदस्य, मंत्री या बाहरी व्यक्ति द्वारा किए गए उल्लंघन को सदन के संज्ञान में लाया जाता है। इस उल्लंघन को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संसद या उसके सदस्यों की अवमानना के रूप में देखा जाता है।

भारतीय संसद में, यह प्रस्ताव संसद की गरिमा बनाए रखने और इसकी कार्यवाही की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी माध्यम है। जब कोई सदस्य, मंत्री, अधिकारी, या बाहरी व्यक्ति संसद के अधिकारों का हनन करता है या उसकी स्वायत्तता पर खतरा उत्पन्न करता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के माध्यम से इस पर कार्रवाई की जाती है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य

विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के पीछे कई महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं, जिनमें शामिल हैं –

संसदीय गरिमा की रक्षा: संसद की गरिमा, स्वायत्तता, और विशेषाधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है।
सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना: यह सुनिश्चित करता है कि सांसद स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें और बिना किसी दबाव या हस्तक्षेप के अपने कार्य कर सकें।
आचरण पर निगरानी: यदि किसी सदस्य, मंत्री, या अधिकारी का आचरण संसदीय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव के माध्यम से उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
लोकतांत्रिक प्रक्रिया की रक्षा: यह प्रस्ताव संसद की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक परंपराओं को बनाए रखने में मदद करता है।
संसदीय कार्यवाही की निष्पक्षता: यह सुनिश्चित करता है कि संसद में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी बाहरी दबाव के बिना कार्यवाही संचालित हो।

संसदीय विशेषाधिकार | परिभाषा और महत्व

भारतीय संसदीय प्रणाली में संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges) संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों को प्राप्त विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ और छूट हैं। इन विशेषाधिकारों का मुख्य उद्देश्य संसद की स्वायत्तता, गरिमा और सदस्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है ताकि वे बिना किसी डर, हस्तक्षेप या बाधा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें।

संसदीय विशेषाधिकारों के मुख्य बिंदु

संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा: संसद में बोले गए किसी भी शब्द या की गई किसी भी कार्रवाई के लिए सदस्यों को कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त होती है।
समितियों को स्वतंत्रता: यह संसद की विभिन्न समितियों को उनके कार्यों में स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है।
स्वतंत्रता की गारंटी: संसद के सदस्य अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की कानूनी बाधा से मुक्त रहते हैं।
गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा: विशेषाधिकार सुनिश्चित करते हैं कि संसद की गरिमा बनी रहे और बाहरी हस्तक्षेप न हो।
विशेष कानून का अभाव: अभी तक संसद ने इन विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध (Codify) करने के लिए कोई विशेष कानून नहीं बनाया है।
राष्ट्रपति को छूट नहीं: यद्यपि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग हैं, लेकिन उन्हें संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हैं।
गिरफ्तारी से छूट: संसद के सदस्यों को सदन की बैठक के दौरान, बैठक के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी से छूट मिलती है।
प्रेस और मीडिया पर प्रतिबंध: मीडिया को संसदीय कार्यवाही की गलत रिपोर्टिंग से बचने के लिए नियमों का पालन करना आवश्यक होता है।

संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन और निवारण

संसदीय लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसद के सदस्यों को दिए गए विशेष अधिकारों की जब अवहेलना होती है, तो इसे संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन (Breach of Privilege) कहा जाता है।

उल्लंघन के कारण

यदि किसी व्यक्ति द्वारा संसद के कार्यों में हस्तक्षेप किया जाता है।
यदि कोई बाहरी व्यक्ति किसी सांसद को धमकाने या प्रभावित करने का प्रयास करता है।
यदि कोई मंत्री या अधिकारी संसद को गलत या भ्रामक जानकारी देता है।
यदि मीडिया या अन्य व्यक्ति संसद की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

उल्लंघन के परिणाम

लोकतांत्रिक मूल्यों की हानि: इससे संसद की स्वायत्तता और लोकतंत्र की गरिमा प्रभावित होती है।
सांसदों की स्वतंत्रता पर खतरा: यदि सांसद स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, तो यह संसदीय कार्यप्रणाली के लिए हानिकारक हो सकता है।
नैतिक और कानूनी दंड: उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ लोक निंदा, संसदीय जांच, या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ब्रिटिश संसदीय परंपरा से प्रेरणा

विशेषाधिकार प्रस्ताव की अवधारणा ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से ली गई है। ब्रिटिश संसद में भी, सांसदों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार दिए गए थे। भारत ने अपनी संसदीय प्रणाली में इन्हीं सिद्धांतों को अपनाया और संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में इन विशेषाधिकारों का उल्लेख किया।

संविधान सभा में चर्चा

भारतीय संविधान सभा में विशेषाधिकारों को लेकर व्यापक चर्चा हुई। संविधान निर्माताओं का मानना था कि संसद और विधायिका को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए विशेषाधिकार आवश्यक हैं। इसमें यह निर्णय लिया गया कि भारत में विशेषाधिकार ब्रिटिश संसद के समान होंगे और उन्हें समय-समय पर परिभाषित किया जाएगा।

विशेषाधिकार प्रस्ताव और भारतीय लोकतंत्र

विशेषाधिकार प्रस्ताव लोकतांत्रिक प्रणाली की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके दुरुपयोग की भी संभावनाएँ रहती हैं। भारतीय लोकतंत्र में विशेषाधिकार प्रस्ताव की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

सकारात्मक पक्ष

संसद की गरिमा और स्वायत्तता की रक्षा
संसद में प्रस्तुत जानकारी की सत्यता सुनिश्चित करना
लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की रक्षा

नकारात्मक पक्ष

राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग: कई बार विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ किया जाता है।
मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभाव: कई बार पत्रकारों और समाचार संस्थानों के खिलाफ इस प्रस्ताव का दुरुपयोग किया गया है।
निष्पक्षता का अभाव: कई मामलों में, सरकारें अपने लाभ के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग करती हैं।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के सुधार और भविष्य की दिशा

भारतीय लोकतंत्र में विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रासंगिकता बनी रहेगी, लेकिन इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है।

संभावित सुधार

विशेषाधिकारों की स्पष्ट परिभाषा: विशेषाधिकार प्रस्ताव की सीमाओं और उपयोग के दायरे को स्पष्ट किया जाना चाहिए।
राजनीतिक दुरुपयोग को रोकना: इसे निष्पक्ष रूप से लागू करने के लिए एक स्वतंत्र समिति बनाई जानी चाहिए।
मीडिया और नागरिकों के अधिकारों का संतुलन: विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

विशेषाधिकार प्रस्ताव भारतीय संसदीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संसद और विधायिका की गरिमा और स्वायत्तता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। हालांकि, इसके दुरुपयोग की संभावना भी बनी रहती है। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां इसका सही उपयोग किया गया, लेकिन कुछ मामलों में यह राजनीतिक हथियार के रूप में भी प्रयोग हुआ।

भविष्य में, विशेषाधिकार प्रस्ताव को निष्पक्ष और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए सुधार किए जाने चाहिए। इससे न केवल संसद की कार्यवाही की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि लोकतंत्र की जड़ें भी और मजबूत होंगी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव को नियंत्रित करने वाले नियम और कानून

भारतीय संसदीय प्रणाली में विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) को नियंत्रित करने के लिए संविधान और संसदीय नियम पुस्तिकाओं में विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान संसद और इसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं और साथ ही सदन की गरिमा एवं स्वायत्तता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब यह माना जाता है कि किसी सदस्य, मंत्री, या बाहरी व्यक्ति द्वारा संसद या उसके किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया गया है। विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित नियमों, विधिक प्रावधानों और उनकी प्रक्रियाओं का विस्तार से विश्लेषण आगे दिया गया है –

लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव के नियम

भारतीय संसद के दोनों सदनों – लोकसभा और राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने और इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। ये नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा की जा सके और उनके उल्लंघन के मामलों को उचित प्रक्रिया के तहत निपटाया जाए।

1. लोकसभा नियम पुस्तिका

अध्याय 20 में नियम संख्या 222 विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह नियम संसद के सदस्यों को अध्यक्ष की अनुमति से सदन या किसी सदस्य के विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित प्रश्न उठाने का अधिकार देता है। विशेष रूप से:

प्रस्ताव तभी लिया जाएगा जब वह एक विशिष्ट घटना से संबंधित हो और हाल ही में घटित हुई हो।
प्रस्ताव को सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
यदि अध्यक्ष इसे स्वीकार करते हैं, तो इसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और इस पर बहस कर निर्णय लिया जाता है।

2. राज्यसभा नियम पुस्तिका

अध्याय 16 में नियम संख्या 187 विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख करता है।

यह नियम अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के साथ, विशेषाधिकार उल्लंघन के मामलों को उठाने की अनुमति देता है।
प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए आवश्यक है कि उल्लंघन की घटना हाल ही में हुई हो और उसमें सदन के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
यदि सभापति इसे स्वीकार करते हैं, तो प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है और उसके निवारण हेतु कार्रवाई की जाती है।

3. प्रस्ताव की शर्तें

उल्लंघन से संबंधित घटना हाल ही में हुई हो और उसमें सदन के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
प्रस्ताव को सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
प्रस्ताव ऐसी घटना से संबंधित होना चाहिए जो सदन के तत्काल निर्णय की मांग करे।
यह नियम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रस्ताव किसी व्यक्तिगत प्रतिशोध या राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित न हो।

भारतीय संविधान में विशेषाधिकारों से संबंधित अनुच्छेद

भारतीय संविधान में संसद और विधायिकाओं को दिए गए विशेषाधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। ये अनुच्छेद संसदीय स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा करने के लिए आवश्यक माने जाते हैं।

1. अनुच्छेद 105

यह संसद के सदस्यों को दो प्रमुख विशेषाधिकार प्रदान करता है –
- बोलने की स्वतंत्रता
- संसदीय कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार।
इस अनुच्छेद के तहत, संसद के किसी भी सदस्य द्वारा सदन के भीतर कही गई किसी भी बात के लिए उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती।
यह संसद की समितियों को भी समान अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करता है।

2. अनुच्छेद 194

यह राज्य विधानसभाओं, उनके सदस्यों और समितियों के लिए विशेषाधिकारों का प्रावधान करता है।
इस अनुच्छेद के तहत, विधानमंडल के किसी सदस्य को सदन में व्यक्त किए गए विचारों के लिए न्यायालयों में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।
यह विशेषाधिकार सुनिश्चित करता है कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकें।

3. अनुच्छेद 361

यह अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को विशेषाधिकार प्रदान करता है।
इसके तहत, राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होते।

विशेष प्रावधान | सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

संसदीय विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए भारत में कुछ कानूनी प्रावधान भी बनाए गए हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत दी गई सुरक्षा भी शामिल है।

गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा

संसद के सत्र के दौरान, सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक, सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से छूट मिलती है।
यह छूट आपराधिक मामलों या निवारक निरोध के मामलों में लागू नहीं होती।
यह सुरक्षा कार्यकारी आदेश के माध्यम से वैधानिक रूप में दी गई है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव से संबंधित न्यायिक फैसले

भारतीय न्यायपालिका ने कई मामलों में संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। ये निर्णय यह सुनिश्चित करते हैं कि विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न हो और संसदीय स्वतंत्रता के साथ-साथ व्यक्तिगत अधिकारों का संतुलन बना रहे।

1. केस: केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)

इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) को बदला नहीं जा सकता।
विशेषाधिकारों के उपयोग में न्यायिक समीक्षा का अधिकार बना रहेगा।

2. केस: शर्मा बनाम श्रीकृष्ण (1959)

इस मामले में, न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद के विशेषाधिकारों को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता।

विशेषाधिकार प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। इसके लिए संविधान में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अनुच्छेद 105 और 194 प्रमुख हैं। इसके अलावा, लोकसभा और राज्यसभा की नियम पुस्तिकाओं में भी विशेषाधिकार प्रस्ताव की प्रक्रियाओं को निर्धारित किया गया है।

हालांकि, विशेषाधिकारों का दुरुपयोग न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। यह आवश्यक है कि संसद के विशेषाधिकारों का उचित सम्मान किया जाए और उनके उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाए। इससे न केवल संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने की प्रक्रिया

विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) संसदीय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करना है। जब कोई व्यक्ति, संगठन या सरकार संसद के सदस्यों या सदन की गरिमा को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य करता है, तो इसके खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर किया जाता है।

इस दस्तावेज़ में, विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में बताया गया है। इसमें प्रस्ताव दाखिल करने से लेकर अंतिम निर्णय तक की पूरी विधि को चरणबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

1. विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने की शर्तें

विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है:

घटना की नवीनता: विशेषाधिकार का उल्लंघन हाल की घटना से संबंधित होना चाहिए।
गंभीरता: मामला ऐसा होना चाहिए जिससे संसद की गरिमा को गंभीर क्षति पहुँची हो।
सांसद का संज्ञान: केवल संसद का कोई सदस्य ही इस प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है।
स्वीकृति: प्रस्ताव की स्वीकृति अध्यक्ष (लोकसभा) या सभापति (राज्यसभा) द्वारा दी जाती है।

2. विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने की प्रक्रिया

विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने की प्रक्रिया कई चरणों में संपन्न होती है:

(क) सदस्य द्वारा सहमति प्राप्त करना

कोई भी सांसद विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर करने से पहले लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा सभापति की अनुमति प्राप्त करता है।
इस अनुमति के लिए संबंधित सांसद को एक लिखित नोटिस देना होता है, जिसमें उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।
यदि अध्यक्ष/सभापति इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो इसे सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मिलती है।

(ख) सदन में प्रारंभिक निर्णय

अध्यक्ष/सभापति द्वारा अनुमति मिलने के बाद, यह प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया जाता है।
सदन तय करता है कि इसे सीधे निपटाया जाए या विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए।
यदि मामला गंभीर होता है, तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है।

(ग) अध्यक्ष/सभापति की भूमिका

अध्यक्ष/सभापति के पास दो विकल्प होते हैं:

स्वयं निर्णय लेना: यदि मामला स्पष्ट होता है, तो वे स्वयं इस पर निर्णय ले सकते हैं।
विशेषाधिकार समिति को भेजना: यदि मामला अधिक जांच की मांग करता है, तो इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाता है।

यदि प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है, तो संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है।

3. विशेषाधिकार समिति की भूमिका

विशेषाधिकार समिति को प्रस्ताव सौंपे जाने के बाद उसकी जांच प्रक्रिया शुरू होती है। यह समिति निम्नलिखित कार्य करती है:

(क) जांच और साक्ष्य संकलन

समिति मामले से जुड़े सभी पक्षों को बुलाती है और आवश्यक दस्तावेजों की जांच करती है।
यदि कोई साक्ष्य या गवाही आवश्यक होती है, तो संबंधित व्यक्तियों को बुलाया जाता है।
समिति गहन जांच के बाद एक रिपोर्ट तैयार करती है।

(ख) रिपोर्ट प्रस्तुत करना

समिति अपनी जांच पूरी करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती है।
रिपोर्ट में उल्लिखित निष्कर्षों और सिफारिशों को सदन में पेश किया जाता है।

(ग) समिति की संरचना

लोकसभा: विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं।
राज्यसभा: विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होते हैं।

4. विशेषाधिकार प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय

(क) सदन में बहस और मतदान

जब समिति की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर चर्चा की जाती है।
बहस के लिए सदस्यों को 30 मिनट का समय दिया जाता है।
बहस के बाद सदन इस प्रस्ताव को पारित या अस्वीकार करने का निर्णय लेता है।

(ख) अध्यक्ष/सभापति का अंतिम आदेश

सदन की बहस और विचार-विमर्श के आधार पर, अध्यक्ष/सभापति अंतिम आदेश जारी करते हैं।
आदेश में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
यह तय किया जाता है कि प्रस्ताव को सदन के रिकॉर्ड में शामिल किया जाए या नहीं।

5. विशेषाधिकार उल्लंघन के संभावित दंड

विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत दोषी पाए गए व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं:

सदन की फटकार: यह सबसे हल्का दंड होता है, जिसमें केवल चेतावनी दी जाती है।
निलंबन: सांसद को एक निश्चित समय के लिए सदन की कार्यवाही में भाग लेने से रोका जा सकता है।
सदस्यता समाप्ति: गंभीर मामलों में, सांसद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है।
कानूनी कार्रवाई: यदि मामला आपराधिक प्रकृति का है, तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

6. विशेषाधिकार उल्लंघन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और प्रमुख उदाहरण

भारत के संसदीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण मामलों में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग किया गया है:

इंदिरा गांधी विशेषाधिकार प्रस्ताव (1978): इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों को लेकर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था।
राफेल सौदा मामला: संसद में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में विशेषाधिकार प्रस्ताव दायर किया गया था।
पत्रकारों और मीडिया के खिलाफ कार्रवाई: संसद की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत करने वाले मीडिया संगठनों पर विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली में एक आवश्यक उपकरण है, जो संसद और उसके सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करता है। यह प्रस्ताव संसद की गरिमा, स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए एक सशक्त माध्यम है।

इसके तहत कार्यवाही को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए अध्यक्ष/सभापति, विशेषाधिकार समिति और संपूर्ण सदन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने से संसदीय लोकतंत्र की गरिमा बनी रहती है और विधायिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जाता है।

विशेषाधिकार उल्लंघन पर दंड और कार्रवाई

यदि कोई व्यक्ति, संगठन, या यहां तक कि कोई सांसद भी संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे विभिन्न प्रकार के दंडों और कार्यवाहियों का सामना करना पड़ सकता है। यह संसदीय कार्यवाही की गरिमा बनाए रखने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।

विशेषाधिकार उल्लंघन और इसकी गंभीरता

विशेषाधिकारों का उल्लंघन विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे:

संसदीय कार्यवाही में बाधा डालना – यदि कोई व्यक्ति या संस्था सदन की कार्यवाही को बाधित करता है, तो यह उल्लंघन माना जाएगा।
संसद के सदस्यों को धमकाना या प्रभावित करने का प्रयास – किसी सांसद को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में डराना-धमकाना या बाधा डालना भी विशेषाधिकार का उल्लंघन है।
गलत या भ्रामक जानकारी देना – कोई मंत्री, अधिकारी या सांसद यदि सदन में गलत सूचना देता है, तो इसे विशेषाधिकार हनन माना जा सकता है।
संसद की अवमानना – यदि कोई व्यक्ति या मीडिया हाउस संसद या उसके सदस्यों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करता है, तो यह भी उल्लंघन के अंतर्गत आएगा।

विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए दंड

विशेषाधिकारों के उल्लंघन की गंभीरता को देखते हुए संसद विभिन्न प्रकार की सज़ाएं दे सकती है। इनमें प्रमुख दंड निम्नलिखित हैं:

1. जेल भेजने का प्रावधान

विशेषाधिकार समिति या सदन यदि किसी व्यक्ति को दोषी पाती है, तो उसे निर्दिष्ट अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है।
यह दंड आमतौर पर दुर्लभ मामलों में दिया जाता है, जब उल्लंघन अत्यंत गंभीर हो और संसद की गरिमा पर सीधा आघात करता हो।

2. सदन के सामने बुलाने का आदेश

संसद किसी दोषी व्यक्ति को तलब कर सकती है, जिससे वह अपने कार्यों का स्पष्टीकरण दे।
कई मामलों में, यदि दोषी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार कर माफी मांगता है, तो सदन उसे केवल चेतावनी देकर छोड़ सकता है।

3. सांसदों का निलंबन या निष्कासन

यदि विशेषाधिकार उल्लंघन संसद के किसी सदस्य द्वारा किया गया हो, तो उसे सदन से निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है।
उदाहरण: 1978 में इंदिरा गांधी को विशेषाधिकार प्रस्ताव के तहत निष्कासित कर दिया गया था।

4. मीडिया पर कार्रवाई

यदि मीडिया किसी रिपोर्टिंग के दौरान संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
प्रेस की सुविधाओं को रद्द किया जा सकता है या उसे भविष्य में संसद की रिपोर्टिंग से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
गलत रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को सदन में बुलाकर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।

5. सार्वजनिक माफी

यदि विशेषाधिकार हनन अपेक्षाकृत कम गंभीर हो, तो दोषी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का आदेश दिया जाता है।
यह संसद की गरिमा को बहाल करने के लिए एक प्रभावी तरीका है।

विशेषाधिकार प्रस्ताव की समकालीन प्रासंगिकता

1. विधायिका की गरिमा की रक्षा

आज के लोकतांत्रिक ढांचे में, विशेषाधिकार प्रस्ताव एक महत्वपूर्ण संसदीय उपकरण है, जो विधायिका की गरिमा और स्वायत्तता को बनाए रखने में सहायक होता है।

2. कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना

विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग कार्यपालिका की जिम्मेदारी तय करने और उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए किया जाता है।

हाल के वर्षों में, कई बार मंत्रियों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए गए हैं, जब उन पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगा।
उदाहरण: राफेल सौदे पर संसद को गुमराह करने के आरोप में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था।

3. मीडिया और लोकतंत्र

आज के डिजिटल युग में, मीडिया की भूमिका बढ़ गई है, लेकिन कभी-कभी गलत रिपोर्टिंग या भ्रामक सूचना से संसद की गरिमा प्रभावित होती है।
ऐसे मामलों में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उपयोग किया जाता है ताकि मीडिया को जवाबदेह बनाया जा सके।

4. शक्ति संतुलन बनाए रखना

संसद, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने में विशेषाधिकार प्रस्ताव एक प्रभावी उपकरण है।
यह विधायिका को बाहरी हस्तक्षेप से बचाने में मदद करता है।

विशेषाधिकार उल्लंघन के कुछ चर्चित मामले

1. इंदिरा गांधी मामला (1978)

आपातकाल के दौरान किए गए कार्यों के आधार पर, 1978 में इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया और उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया।

2. राफेल सौदे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव

संसद को गुमराह करने के आरोप में पूर्व प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था।

3. राज्यसभा में तृणमूल सांसद के खिलाफ प्रस्ताव

2022 में, तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उन्हें मौजूदा सत्र के दौरान निलंबित करने की मांग की गई।

विशेषाधिकार उल्लंघन पर दंड और कार्रवाई का उद्देश्य संसद की गरिमा बनाए रखना और विधायिका की स्वायत्तता सुनिश्चित करना है। लोकतंत्र में, जहां स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व समान रूप से महत्वपूर्ण हैं, वहां विशेषाधिकार प्रस्ताव शक्ति संतुलन बनाए रखने में एक आवश्यक उपकरण है। हालांकि, इसे निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग न हो।

इसलिए, संसद की कार्यप्रणाली की पवित्रता बनाए रखने और लोकतंत्र की मजबूती सुनिश्चित करने के लिए विशेषाधिकार प्रस्ताव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनी हुई है।

स्वतंत्र भारत में विशेषाधिकार प्रस्ताव के महत्वपूर्ण उदाहरण

भारतीय संसदीय इतिहास में कई बार विशेषाधिकार प्रस्ताव लाए गए हैं, जिनमें से कुछ ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

1. इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव (1978)

1978 में, इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया। इमरजेंसी (1975-77) के दौरान, कई संवैधानिक संस्थाओं और व्यक्तियों के अधिकारों का हनन किया गया था। जब जनता पार्टी सत्ता में आई, तो तत्कालीन गृह मंत्री चरण सिंह ने संसद में इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के तहत, उन्हें दोषी ठहराया गया और संसद से निष्कासित कर दिया गया।

2. के.के. तिवारी मामला (1987)

1987 में, कांग्रेस नेता के.के. तिवारी ने संसद में झूठे तथ्यों को प्रस्तुत किया था। इसके विरोध में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया, लेकिन बाद में तिवारी ने अपने बयान को वापस ले लिया, जिससे यह मामला शांत हो गया।

3. प्रमोद महाजन बनाम तहलका (2001)

2001 में, तहलका न्यूज़ पोर्टल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें भाजपा नेता प्रमोद महाजन समेत कई नेताओं को रक्षा सौदे में रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था। इस खुलासे के बाद, संसद में तहलका के संपादकों के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया। हालांकि, इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई।

4. राफेल सौदे पर विशेषाधिकार प्रस्ताव (2018)

2018 में, तत्कालीन रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया था। विपक्ष का आरोप था कि उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर संसद को गुमराह किया। यह मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा और व्यापक राजनीतिक बहस का विषय बना।

5. अर्णब गोस्वामी बनाम महाराष्ट्र विधानसभा (2020)

2020 में, महाराष्ट्र विधानसभा ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पारित किया। गोस्वामी पर आरोप था कि उन्होंने विधानसभा और सरकार की कार्यवाही का अपमान किया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और मीडिया की स्वतंत्रता बनाम संसदीय विशेषाधिकार पर एक महत्वपूर्ण बहस खड़ी हुई।

राज्य विधानसभाओं में विशेषाधिकार प्रस्ताव के प्रमुख उदाहरण

विशेषाधिकार प्रस्ताव केवल संसद तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों की विधानसभाओं में भी इसका उपयोग किया जाता रहा है। कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. तमिलनाडु विधानसभा बनाम हिंदू अखबार (1987)

1987 में, तमिलनाडु विधानसभा ने हिंदू अखबार के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पारित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अखबार ने विधानसभा की कार्यवाही को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।

2. पश्चिम बंगाल विधानसभा बनाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट (2015)

2015 में, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट द्वारा किए गए पोस्ट को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया। यह मामला चर्चा में आया क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम संसदीय विशेषाधिकार का मुद्दा उठाया गया था।

विशेषाधिकार प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यह प्रस्ताव संसदीय गरिमा, स्वतंत्रता, और स्वायत्तता को सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि संसद के विशेषाधिकारों का उचित सम्मान किया जाए और उनके उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई की जाए। इससे न केवल संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी, बल्कि लोकतंत्र की नींव भी मजबूत होगी।

Polity – KnowledgeSthali