नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की : Gen-Z आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तक की ऐतिहासिक यात्रा

नेपाल की राजनीति ने 12 सितम्बर 2025 को एक ऐतिहासिक मोड़ लिया जब देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकीं सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। यह केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह युवाओं द्वारा नेतृत्व किए गए आंदोलन और पीढ़ीगत बदलाव की एक गूंज भी है। कार्की का प्रधानमंत्री बनना इस बात का प्रमाण है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता और विशेष रूप से युवा पीढ़ी की शक्ति कितनी निर्णायक हो सकती है।

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नेपाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि और संकट

नेपाल का राजनीतिक इतिहास अस्थिरताओं से भरा रहा है। राजशाही के अंत के बाद 2008 में गणराज्य की स्थापना हुई, लेकिन इसके बाद भी स्थिर सरकार बन पाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा।

अक्सर सत्ता परिवर्तन, गठबंधन की टूट-फूट और भ्रष्टाचार के आरोप नेपाल की राजनीति की पहचान बने रहे।
हाल के वर्षों में पूर्व प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली के शासनकाल में युवाओं और आम जनता में असंतोष बढ़ता गया।
महंगाई, बेरोज़गारी, पारदर्शिता की कमी और सोशल मीडिया पर पाबंदी ने युवाओं के धैर्य का बांध तोड़ दिया।

Gen-Z विद्रोह : नई पीढ़ी का असंतोष

2025 का आंदोलन मुख्य रूप से Generation-Z (Gen-Z) द्वारा संचालित था।

यह वही युवा वर्ग था जो सोशल मीडिया, डिजिटल माध्यमों और वैश्विक विचारधारा से जुड़ा हुआ है।
जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की तो युवाओं को लगा कि उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा रही है।
आंदोलन तेज़ हुआ और हिंसक रूप ले बैठा, जिसमें 30 से अधिक लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए।

यह आंदोलन केवल सरकार विरोध तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने पूरे राजनीतिक ढांचे को चुनौती दी। युवाओं ने साफ संदेश दिया कि अब पुरानी राजनीति और भ्रष्टाचार स्वीकार्य नहीं है।

इस्तीफों की लहर और सत्ता का रिक्त स्थान

विद्रोह के दबाव में प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा।

इसके बाद नेपाल की राजनीति में एक तरह से रिक्त स्थान बन गया।
युवा नेतृत्व और जनता के दबाव के चलते पारंपरिक राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं को भी हटना पड़ा।
यही वह क्षण था जब नए नेतृत्व की खोज शुरू हुई।

वैकल्पिक नाम और सुशीला कार्की का चयन

नेतृत्व के लिए कई नामों पर विचार हुआ—

काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिंग

हालाँकि, अंततः सभी पक्षों की सहमति से सुशीला कार्की का नाम उभरा।

उनकी छवि साफ-सुथरी थी।
न्यायपालिका में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया था।
जनता के बीच उनकी विश्वसनीयता सबसे अधिक थी।

इसलिए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना और Gen-Z प्रतिनिधियों ने मिलकर उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने पर सहमति जताई।

सुशीला कार्की : जीवन और करियर

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

जन्म: 7 जून 1952, बिराटनगर, नेपाल
स्नातक (बी.ए.): महेन्द्र मोरंग कैंपस, नेपाल (1972)
परास्नातक (एम.ए., राजनीति विज्ञान): बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, भारत (1975)
विधि स्नातक (एलएलबी): त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल (1978)

कानूनी करियर

1979 में वकालत की शुरुआत की।
2007 में सीनियर एडवोकेट बनीं।

न्यायपालिका में योगदान

2009: नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में एड-हॉक जज नियुक्त हुईं।
2010: स्थायी जज बनीं।
जुलाई 2016 से जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रहीं।
भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाई, जिसके चलते कई बार राजनीतिक अभिजात वर्ग से टकराव हुआ।
2017 में उनके खिलाफ महाभियोग की कोशिश हुई, लेकिन वे मजबूती से खड़ी रहीं और कार्यकाल पूरा किया।

नेपाल की राजनीतिक यात्रा और सुशीला कार्की का उदय : वर्षवार टाइमलाइन

2006 – नेपाल में लोकतांत्रिक आंदोलन (People’s Movement-II) सफल हुआ, जिससे राजशाही की शक्ति कमजोर पड़ी।
2008 – नेपाल आधिकारिक रूप से गणराज्य बना और राजशाही की समाप्ति हुई।
2009 – सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट में एड-हॉक जज नियुक्त हुईं।
2010 – वे सुप्रीम कोर्ट की स्थायी जज बनीं।
2016 (जुलाई) – सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनीं।
2017 (जून) – कार्की ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। इस दौरान उनके खिलाफ महाभियोग की कोशिश हुई, लेकिन वे डटी रहीं।
2020–2024 – नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बनी रही; भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी और शासन की नाकामियों ने जनता में आक्रोश पैदा किया।
2025 (सितम्बर) –
- Gen-Z आंदोलन उभरा, जिसमें सोशल मीडिया प्रतिबंध ने आग में घी का काम किया।
- हिंसक झड़पों में 30 से अधिक मौतें और 1000 से अधिक घायल हुए।
- प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया।
- विकल्पों पर विचार के बाद, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, नेपाली सेना और Gen-Z नेताओं की सहमति से सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
- 12 सितम्बर 2025 को कार्की ने शपथ लेकर नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं।

पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में महत्व

सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना नेपाल ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है।

नेपाल ने पहली बार महिला नेतृत्व को सर्वोच्च कार्यकारी पद पर देखा।
यह न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से भी मील का पत्थर है।
महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता और लोकतांत्रिक मूल्यों को यह निर्णय और अधिक मजबूती प्रदान करता है।

अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतियाँ

1. राजनीतिक स्थिरता

नेपाल लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा है। कार्की का सबसे पहला लक्ष्य हालिया अशांति को शांत करना और देश में स्थिरता स्थापित करना होगा।

2. चुनाव की तैयारी

उनके नेतृत्व में अगले 6–12 महीनों के भीतर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का वादा किया गया है। यह कार्य न केवल तकनीकी बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी कठिन होगा।

3. जनता का विश्वास बहाल करना

भ्रष्टाचार और अपारदर्शी शासन ने जनता का विश्वास तोड़ा है। कार्की को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

4. आर्थिक चुनौतियाँ

बेरोज़गारी
विदेशी निवेश में गिरावट
पर्यटन क्षेत्र की कठिनाइयाँ
इन सभी को संभालना आवश्यक होगा।

क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव

भारत-नेपाल संबंध

कार्की ने भारत में पढ़ाई की है, इसलिए उनके नेतृत्व से भारत-नेपाल संबंधों में सांस्कृतिक और कूटनीतिक मजबूती आने की संभावना है।
भारत नेपाल के लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रणनीतिक सहयोगी है।

चीन और भू-राजनीति

नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत और चीन के बीच है।
इस कारण उसका हर राजनीतिक कदम क्षेत्रीय भू-राजनीति को प्रभावित करता है।
कार्की को इस संतुलन को बनाए रखना होगा।

दक्षिण एशिया में महिला नेतृत्व

बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में पहले भी महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं।
नेपाल में कार्की का उदय इस सूची को और समृद्ध करता है और दक्षिण एशिया में महिलाओं की भागीदारी को नई प्रेरणा देता है।

सुशीला कार्की की विशेषताएँ

साफ-सुथरी छवि
भ्रष्टाचार विरोधी रुख
न्यायपालिका से राजनीतिक नेतृत्व की यात्रा
महिला सशक्तिकरण की प्रतीक

आंदोलन से परिवर्तन तक : नेपाल के लिए सबक

नेपाल की जनता और खासकर युवाओं ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में जन-शक्ति ही सर्वोच्च है।

भ्रष्टाचार और जनविरोधी नीतियाँ लंबे समय तक टिक नहीं सकतीं।
अगर युवा जागरूक हों तो राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की ताकत उनके पास है।

भविष्य की राह

सुशीला कार्की के सामने कई चुनौतियाँ हैं, लेकिन उनका अतीत बताता है कि वे कठिन परिस्थितियों से पीछे हटने वाली नहीं हैं।

यदि वे सफलतापूर्वक चुनाव करा लेती हैं और स्थिरता स्थापित कर देती हैं, तो उनका नाम नेपाल की राजनीतिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होगा।
उनका नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देगा कि सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता राजनीति में भी संभव है।

निष्कर्ष

नेपाल में सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री पद संभालना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह नए युग की शुरुआत है।

यह युवाओं की शक्ति, महिला नेतृत्व की संभावनाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों की विजय है।
नेपाल अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां पुरानी राजनीति को पीछे छोड़कर नई सोच और नए नेतृत्व की आवश्यकता है।

सुशीला कार्की इस परिवर्तन की प्रतीक हैं—एक ऐसी महिला जिसने न्यायपालिका से राजनीति तक अपनी ईमानदारी और सख्ती के बल पर पहचान बनाई और अब पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करने जा रही हैं।