सरकारी ई-मार्केटप्लेस GeM का भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती है। पारंपरिक सरकारी खरीद प्रक्रियाएं जटिल और अपारदर्शी रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित मूल्य निर्धारण की संभावनाएँ बनी रहती थीं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 2016 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) प्लेटफॉर्म की शुरुआत की।

GeM (Government e-Marketplace) एक ऑनलाइन पोर्टल है, जो सरकारी संस्थाओं को पारदर्शी, कुशल और प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से सामान और सेवाएं खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। यह न केवल खरीद प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है, बल्कि छोटे व्यवसायों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को भी सरकारी बाजार तक पहुंच प्रदान करता है। GeM पोर्टल तक पहुंचने के लिए यहाँ क्लिक करें।

Table of Contents

GeM का उद्देश्य

सरकारी खरीद प्रक्रिया को केंद्रीकृत और पारदर्शी बनाना।
सरकारी खरीदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए एक सुगम और प्रभावी प्लेटफॉर्म तैयार करना।
छोटे उद्यमों, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और अन्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को प्रोत्साहित करना।
ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से सरकारी खर्च में लागत की बचत और दक्षता में वृद्धि।

GeM की प्रमुख विशेषताएँ

1. SWAYATT पहल

SWAYATT (Startups, Women, and Youth Advantage Through e-Transactions) एक विशेष पहल है, जो स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs) और युवाओं को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। यह पहल व्यापार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देती है और नवाचार को प्रोत्साहित करती है।

2. Startup Runway 2.0

Startup Runway 2.0 स्टार्टअप्स को सरकारी खरीदारों के सामने अपने नवीन उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से स्टार्टअप्स को सरकारी बाजार तक पहुंच मिलती है और उन्हें अपने उत्पादों की मांग बढ़ाने में सहायता मिलती है। यह पहल DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) प्रमाणन के बिना भी सभी स्टार्टअप्स के लिए एक समर्पित श्रेणी प्रदान करती है, जिससे उन्हें आसानी से अपने उत्पादों को सूचीबद्ध करने का अवसर मिलता है।

3. Womaniya पहल

Womaniya पहल का उद्देश्य महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत महिला स्वामित्व वाले व्यवसायों को सरकारी बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर मिलता है। इससे महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

4. MSME पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सहयोग

GeM प्लेटफॉर्म MSMEs, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों के साथ साझेदारी करता है। इससे छोटे व्यवसायों को सरकारी खरीद प्रणाली का हिस्सा बनने और अपने उत्पादों और सेवाओं को व्यापक स्तर पर बेचने का अवसर मिलता है।

5. SARAS Collection

SARAS Collection भारत के शीर्ष स्वयं सहायता समूहों (SHGs) द्वारा निर्मित उत्पादों की एक विशेष श्रृंखला है, जिसमें हस्तशिल्प, हथकरघा वस्त्र, कार्यालय सजावट, फर्निशिंग, एक्सेसरीज़, उपहार और व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद शामिल हैं। यह पहल ग्रामीण और कारीगर समुदायों को उनके उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराती है।

GeM की वित्तीय प्रगति

सरकारी ई-मार्केटप्लेस की वित्तीय उपलब्धियाँ इसे सरकारी खरीद का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती हैं। पिछले वित्त वर्ष में, GeM पर कुल 62,86,543 ऑर्डर दर्ज हुए, जिनका कुल मूल्य ₹4,03,305 करोड़ रहा। इतना ही नहीं, केवल चालू वित्तीय वर्ष में ही यह प्लेटफॉर्म 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर मूल्य को पार कर चुका था। ये आंकड़े इस प्लेटफॉर्म की बढ़ती लोकप्रियता और इसकी प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।

GeM का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

1. लागत में बचत (Cost Savings)

GeM पर प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण (Competitive Pricing) के कारण सरकारी खरीद लागत में कमी आई है। सरकारी विभागों को बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद कम कीमत पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे सरकारी बजट पर भार कम हुआ है।

2. विस्तृत बाजार पहुंच (Wider Market Access)

GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के विक्रेता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमी, अपने उत्पादों को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंचा सकते हैं। इससे छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिला है।

3. MSMEs और स्टार्टअप्स को बढ़ावा (Boost to MSMEs & Startups)

GeM पर किए गए लगभग 50% ऑर्डर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) से होते हैं, जिससे छोटे व्यवसायों को बड़ा बाजार मिलता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

GeM पर उपलब्ध सुविधाएँ और आँकड़े

GeM एक समग्र डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार की सेवाएँ और उत्पाद उपलब्ध कराता है। 10 फरवरी 2023 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार:

66,663 खरीद संगठन इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं।
58,93,283 विक्रेता और सेवा प्रदाता GeM पर पंजीकृत हैं, जिनमें से 8,77,528 MSME श्रेणी के विक्रेता और सेवा प्रदाता हैं।
30,81,000 से अधिक उत्पाद, जो कि 11,358 विभिन्न उत्पाद श्रेणियों में विभाजित हैं।
278 सेवा श्रेणियाँ, जिनके माध्यम से विभिन्न सेवाएँ खरीदी और बेची जाती हैं।

GeM के लाभ

GeM (Government e-Marketplace) भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण डिजिटल क्रांति है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारी खरीद को पारदर्शी, कुशल और किफायती बनाया गया है। MSMEs, स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों और ग्रामीण कारीगरों को इससे विशेष रूप से लाभ मिला है। GeM ने सरकारी खरीद में प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा दिया है, जिससे न केवल लागत में बचत हुई है, बल्कि स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती मिली है।

1. सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और नीतिगत सुधार

GeM प्लेटफॉर्म ने पारंपरिक सरकारी खरीद प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। पहले सरकारी खरीद में भ्रष्टाचार और पक्षपात की संभावनाएँ अधिक थीं, लेकिन GeM के आने से इन पर रोक लगी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के कारण खरीदारों और विक्रेताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। यह न केवल लागत को कम करता है, बल्कि उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करता है।

2. छोटे और मध्यम व्यवसायों को बढ़ावा

GeM प्लेटफॉर्म विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि सरकारी खरीद का एक बड़ा हिस्सा छोटे व्यवसायों से किया जाए। इससे न केवल छोटे व्यवसायों को सरकारी बाजार तक पहुंच मिली है, बल्कि उनके राजस्व में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, MSMEs को समय पर भुगतान की सुविधा भी दी गई है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है।

3. महिला उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए अवसर

GeM ने महिला उद्यमियों के लिए ‘Womaniya’ पहल शुरू की है, जिससे महिला उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिला है। इसके अलावा, ‘Startup Runway’ जैसी पहल स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों और सेवाओं को सरकारी खरीदारों तक पहुंचाने में मदद कर रही हैं। इससे नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलता है।

4. सरकारी खरीद में लागत की बचत

GeM प्लेटफॉर्म प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारण (Competitive Pricing) को प्रोत्साहित करता है, जिससे सरकार को कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएँ प्राप्त होती हैं। पारंपरिक खरीद प्रक्रियाओं की तुलना में GeM के माध्यम से खरीदने पर औसतन 10-15% तक की लागत बचत देखी गई है। यह सरकार के बजट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है और धन का सही उपयोग सुनिश्चित करता है।

5. डिजिटल और स्वचालित खरीद प्रक्रिया

GeM पूरी तरह से डिजिटल और स्वचालित प्रणाली है, जिससे खरीद प्रक्रिया तेज और कुशल हो गई है। पारंपरिक सरकारी खरीद में कागजी कार्रवाई अधिक होती थी, जिससे खरीद प्रक्रिया में देरी होती थी। लेकिन GeM की ऑनलाइन प्रणाली ने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बना दिया है।

6. व्यापार करने में सुगमता (Ease of Doing Business)

GeM प्लेटफॉर्म व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देता है। इसमें विक्रेताओं को सरल पंजीकरण प्रक्रिया, ऑर्डर ट्रैकिंग, भुगतान में पारदर्शिता और ऑनलाइन शिकायत निवारण जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। इससे छोटे व्यापारियों को सरकारी खरीद में भाग लेना अधिक सुविधाजनक हो गया है।

7. स्थानीय उद्योगों और ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा

GeM के माध्यम से स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। SARAS Collection जैसी पहल ग्रामीण कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को उनके उत्पादों के लिए एक व्यापक बाजार प्रदान कर रही हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं।

8. तेजी से भुगतान और वित्तीय समावेशन

सरकारी खरीद प्रक्रिया में भुगतान की देरी एक प्रमुख समस्या थी, जिससे छोटे व्यवसायों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। GeM प्लेटफॉर्म के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो गई है। डिजिटल भुगतान प्रणाली के कारण विक्रेताओं को समय पर भुगतान मिल रहा है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता बनी रहती है।

9. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

GeM प्लेटफॉर्म सतत विकास को भी प्रोत्साहित करता है। यह पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों की खरीद को बढ़ावा देता है, जिससे सरकार की हरित पहल (Green Initiatives) को बल मिलता है। इससे ई-कचरे में कमी आती है और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा मिलता है।

10. भविष्य की संभावनाएँ और नवाचार

GeM लगातार नए सुधारों और नवाचारों को अपनाकर अपनी सेवाओं को और बेहतर बना रहा है। आने वाले वर्षों में इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को शामिल किया जाएगा, जिससे सरकारी खरीद को और अधिक सुरक्षित और कुशल बनाया जा सकेगा।

GeM द्वारा प्राप्त पुरस्कार और मान्यताएँ

GeM को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई है। इसके कुछ प्रमुख पुरस्कार और उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

2021 में ‘चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई (CIPS)’ द्वारा ‘बेस्ट यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी’ के लिए पुरस्कार।
Dun & Bradstreet इंडिया के ‘टॉप PSUs अवार्ड्स 2021’ में ‘ई-गवर्नेंस सॉल्यूशंस फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट’ श्रेणी में विजेता।
2020 में ‘द हिंदू बिजनेस लाइन चेंजमेकर अवार्ड’ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी में प्राप्त हुआ।
संयुक्त राष्ट्र के ‘ITU WSIS प्राइज़’ के लिए नामांकन।
2018 में ‘डिजिटल इंडिया प्लेटिनम अवार्ड’ ‘उत्कृष्ट ऑनलाइन सेवा’ श्रेणी में मिला, जिसे ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)’ द्वारा प्रदान किया गया।
2016 में ‘वर्ल्ड बैंक’ द्वारा ‘साउथ एशिया प्रोक्योरमेंट इनोवेशन अवार्ड’ से सम्मानित किया गया।

GeM का भविष्य और संभावनाएँ

GeM ने अब तक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, लेकिन भविष्य में यह और अधिक उन्नत तकनीकों को अपनाकर सरकारी खरीद को और सरल, पारदर्शी और प्रभावी बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के समावेश से GeM को और अधिक स्वचालित और सुरक्षित बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, GeM का विस्तार न केवल सरकारी एजेंसियों तक सीमित रहेगा, बल्कि यह अन्य संगठनों और निजी संस्थानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बन सकता है। MSME और स्टार्टअप्स को जोड़ने के प्रयासों को बढ़ावा देकर भारतीय उद्यमिता को सशक्त बनाने में भी यह मंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

GeM (Government e-Marketplace) भारत की अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला प्लेटफॉर्म है। यह न केवल सरकारी खरीद को पारदर्शी और कुशल बनाता है, बल्कि छोटे और मध्यम व्यवसायों को आर्थिक रूप से सशक्त करने में भी सहायक है। इसके माध्यम से सरकारी खरीद लागत में बचत हुई है, स्टार्टअप्स और MSMEs को बढ़ावा मिला है और महिला उद्यमियों को सरकारी बाजार में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। साथ ही स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती मिली है।

भविष्य में GeM के और अधिक प्रभावी बनने की संभावना है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलेगा। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभा रहा है। GeM से जुड़ने के लिए sso.gem.gov.in पर विजिट करें।

Economics – KnowledgeSthali