बराक घाटी: पूर्वोत्तर भारत की उपेक्षित जीवनरेखा

यह लेख बराक घाटी (Barak Valley), असम के दक्षिणी हिस्से की भूगोल, इतिहास, सामाजिक संरचना, आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरणीय विशेषताओं, सामरिक महत्व और वर्तमान कनेक्टिविटी संकट का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेख की शुरुआत सांसद गौरव गोगोई द्वारा प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र से होती है, जिसमें घाटी की गंभीर रेल, सड़क और हवाई संपर्क समस्याओं को रेखांकित किया गया है। इसके बाद लेख घाटी की भौगोलिक सीमाएं, प्रमुख जिले (कछार, करीमगंज, हैलाकांडी), और बराक नदी के जीवनदायिनी स्वरूप की चर्चा करता है।

बराक घाटी की जनसंख्या विविधता, प्रमुख भाषाएँ (बंगाली, मणिपुरी, कुकी आदि), और धार्मिक संतुलन को सांस्कृतिक संपन्नता के रूप में रेखांकित किया गया है। चाय, धान, अनानास जैसी कृषि गतिविधियाँ और MSME आधारित अर्थव्यवस्था की संभावनाएं बताई गई हैं। लेख में कनेक्टिविटी संकट की बारीकियों को विस्तार से समझाया गया है – जैसे लुमडिंग-बदरपुर रेल मार्ग पर बार-बार भू-स्खलन, लंका-सिलचर वैकल्पिक मार्ग की आवश्यकता, और हवाई किराए में वृद्धि।

साथ ही, लेख पर्यावरणीय धरोहर जैसे बरैल और दिहिंग-पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, और बाढ़ एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को उजागर करता है। अंततः, यह लेख यह संदेश देता है कि बराक घाटी को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु बहुआयामी रणनीति की तत्काल आवश्यकता है।

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बराक घाटी: भूगोल एवं स्थलाकृतिक स्वरूप

स्थान – असम के दक्षिणी हिस्से में, त्रिभुजाकार भूभाग; पश्चिम‑पूर्व विस्तार ~167 किमी, उत्तर‑दक्षिण ~85 किमी।
मुख्य नदी – बराक; मणिपुर की पहाड़ियों से निकल कर कछार में मैदान बनाती हुई बांग्लादेश में ‘सुरमा‑कुशियारा’ में विभाजित होती है।
प्रशासनिक इकाइयाँ – तीन ज़िले: कछार, करीमगंज, हैलाकांडी; सम्मिलित राज्यीय क्षेत्र का ≈ 9 % व 3,924 किमी² भूमि।
सीमाएँ – उत्तर में मेघालय, दक्षिण में मिज़ोरम, पूर्व में मणिपुर व दीमा हसाओ की पहाड़ियाँ, पश्चिम में त्रिपुरा व बांग्लादेश का सिलहट डिविज़न।

बराक नदी के विस्तृत मैदानी इलाक़े जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध हैं, परंतु घाटी का लगभग 38 % भू‑भाग पहाड़ी/भूस्खलन‑प्रवण है, जहाँ बरैल व जप्वा पर्वतश्रेणियाँ जैविक हॉटस्पॉट रचती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

प्रागैतिहासिक अवशेषों (हैलाकांडी‑कुमराघाट क्षेत्र के नवपाषाण उपकरण) से लेकर 18वीं‑19वीं सदी के बंगाल‑अहोम व तकारी अधिपत्य तक, घाटी निरंतर सांस्कृतिक संगम‑स्थल रही। 1832 के ‘सिलहट युद्ध’ के बाद ब्रिटिश शासन ने चाय बाग़ान, लकड़ी व कोयला आधारित अर्थतंत्र विकसित किया और 1890 में लुमडिंग‑सिलचर रेलवे लाइन डाली। विभाजन (1947) में सिलहट का अधिकांश पूर्वी पाकिस्तान गया; बराक घाटी भारत में रही, किंतु नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने परंपरागत बाज़ार तोड़ दिए – आज भी इस ऐतिहासिक विभाजन का प्रभाव व्यापार एवं संचार पर दिखता है।

जनसांख्यिकी तथा भाषाई विविधता

2011 की जनगणना के अनुसार बराक घाटी की जनसंख्या 36.24 लाख थी; 2021‑प्रक्षेपित आँकड़ा ≈ 43.86 लाख, साक्षरता दर 76.27 %। बहुसंख्यक बंगाली (मुख्यतः सिल्हटी उपभाषा) बोलने वाले हैं; मेइती (मणिपुरी) सह‑आधिकारिक भाषा है। हिंदी, बिष्णुपुरिया, कुकी‑ज़ो, त्रिपुरी, नेपाली आदि भी प्रचलित हैं।

धार्मिक स्वरूप मिश्रित है: हिंदू (≈ 50 %), मुसलमान (≈ 43 %), ईसाई व अन्य (≈ 7 %)। यही बहुलता यहाँ के साहित्य, संगीत (‘बराक बीट्स’), भोजन (पयेश, शिदोई, रोसोंग) को विविधतापूर्ण बनाती है।

अर्थव्यवस्था: खेत‑खलिहान से कॉरिडोर तक

कृषि

धान – कछार‑हैलाकांडी के निचले मैदानों में तीन फ़सली प्रणालियाँ; नई ‘रंजीत‑तमल’ प्रजातियाँ 5.2 t/ha उपज देती हैं।
चाय – घाटी के 112 बाग़ान ~39.32 मि.किग्रा (2024) पैदा कर पाए; 2003 के 56.26 मि.किग्रा की तुलना में तेज़ गिरावट, लागत व मज़दूरी संकट।
अनानास – बराक कछार के पठारों में सालाना 1.8 लाख टन; राज्य सरकार पाइनएप्पल‑प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने पर विचार कर रही है।
बाग़वानी‑बांस, काली मिर्च, रेशम (एरी), मत्स्य‑पालन भी आय का अहम स्रोत हैं।

उद्योग व सेवा

सिलचर में तेल रिफ़ाइनरी न होने से कच्चा माल डिब्रूगढ़/डिगबोई भेजना पड़ता है। MSME सेक्टर – चाय‑पैकिंग, रबड़‑आधारित उत्पाद, बायो‑फर्टिलाइज़र इकाइयाँ – परिवहन लागत से पीड़ित हैं। स्टार्ट‑अप पारिस्थितिकी (AUSU इन्क्यूबेटर, NIT‑नेस्ट) आकार ले रही है, पर पूँजी प्रवाह धीमा है।

सीमा व अंतर‑क्षेत्रीय व्यापार

करीमगंज‑शाहबाजपुर जलपोत बंदरगाह (भारत‑बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट‑III) से ईंधन व कृषि उत्पाद ढोए जाते हैं, पर अपर्याप्त ड्रेजिंग व पुल जर्जरता बड़ी बाधाएँ हैं।

कनेक्टिविटी संकट: ‘भौगोलिक द्वीप’ की त्रासदी

रेल मार्ग

लुमडिंग‑बदरपुर सेक्शन (180 किमी) – 1890 से परिचालित; 2015 में ब्रॉड‑गेज रूपांतरण, किंतु दीमा हसाओ की पहाड़ी ढालों पर भू‑स्खलन बार‑बार ट्रैक बहा ले जाता है। 2020‑25 के बीच सात बड़ी बाधाएँ दर्ज।
लंका‑सिलचर वैकल्पिक रूट (150 किमी) – DPR जुलाई 2025 में तैयार, मंत्रालय के पास भेजा गया; लक्ष्य 2028‑29।

6.2 सड़क मार्ग

ईस्ट‑वेस्ट कॉरिडोर (NH‑27/37) – 3,576 किमी में 95.93 किमी शेष; दीमा हसाओ खंड जनवरी 2026, शेष कॉरिडोर जून 2027 तक पूरा होने का दावा।
NH‑6 व NH‑37 पर सोनापुर, जटिंगा, हरंगाजाओ के भूस्खलन‑हॉटस्पॉट; हरंग पुल 2024‑25 में दो बार ढहा, ₹137 करोड़ की मरम्मत अस्थायी साबित।

6.3 वायु मार्ग

सिलचर‑गुवाहाटी, सिलचर‑कोलकाता उड़ानें “वैक्यूम प्राइसिंग” से महँगी – मानसून‑कट‑ऑफ़ पर किराया 10 गुना तक। UDAN‑क्षेत्रीय योजना के अंतर्गत एयरलाइन सब्सिडी प्रस्ताव लंबित।

डोलू ग्रीनफ़ील्ड एयरपोर्ट (1,156 एकड़, लागत ₹1,746 करोड़) के लिए 95 % स्थानीय समर्थन; सार्वजनिक सुनवाई जून 2025 में सम्पन्न, पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर मंत्रालय की मोहर बाकी।

संक्षेप में, बराक घाटी “भू‑राजनीतिक गलियारे” पर तो है, मगर सड़क‑रेल की निर्भरता केवल एक‑एक चोक‑प्वाइंट पर टिकने से जोखिम अत्यधिक है।

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय धरोहर

बरैल वन्यजीव अभयारण्य

बरैल रिज़र्व फ़ॉरेस्ट (326 किमी²) में असमिया मकाक, हूलॉक गिब्बन, क्लाउडेड लेपर्ड, और 300 + पक्षी प्रजातियाँ। वर्ष 2022 में ‘बरैल इको‑कैंप’ खुलने से समुदाय‑आधारित पर्यटन का नया मॉडल विकसित हुआ।

दिहिंग‑पटकाई राष्ट्रीय उद्यान

‘जॉयपुर रेनफ़ॉरेस्ट’ कहलाने वाला यह 234.26 किमी² क्षेत्र 2021 में असम का 7वाँ राष्ट्रीय उद्यान बना; यहाँ सात प्रजाति के जंगली बिल्ली, क्लाउडेड लेपर्ड, 350 + तितलियाँ और दुर्लभ श्वेत‑पंखी हंस पाये जाते हैं।

जलवायु चुनौतियाँ

बराक नदी का बेसिन औसतन 3,500 मि.मी. वर्षा पाता है; मानसून में नदी 5–6 मी तक उफनती है, जिससे करीमगंज‑हैलाकांडी के निचले गाँव जलमग्न हो जाते हैं। लगातार भूस्खलन के कारण वन‑क्षय और अवसादन बढ़ा है, जो रेल‑सड़क क्षति की जड़ में है।

शिक्षा, शोध और सांस्कृतिक परिदृश्य

असम विश्वविद्यालय, सिलचर (1994) – 42 विभाग, खाड़ी‑पूर्वी चित्रपट अध्ययन केंद्र।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) – इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन में अग्रणी शोध; भू‑स्खलन पूर्व‑चेतावनी परियोजना विकसित कर रहा है।
सिलचर मेडिकल कॉलेज – बराक‑मणिपुर‑त्रिपुरा की तृतीयक स्वास्थ्य रीढ़, पर डॉक्टर‑रोगी अनुपात 1:4,819 (WHO मानक 1:1,000)।
सांस्कृतिक उत्सव – बाराक ‘बिहू‑उत्सव’, ‘शरद‑उत्सव’, ‘नारकीय‑चापक’ (मणिपुरी नववर्ष) – घाटी की बहुरंगी परंपरा दर्शाते हैं।

सामरिक एवं भूराजनीतिक महत्त्व

भारत‑म्यांमार‑थाईलैंड त्रिलोची कॉरिडोर के निकटतम भारतीय मैदान; सिलचर‑जिरीबाम‑इंफाल‑मोरेह सड़क के जरिए दक्षिण‑पूर्व एशिया लिंक की अगली कड़ी।
बांग्लादेश सीमा (52 किमी) पर करीमगंज‑मौवलाबाद एवं महिशाशन इमीग्रेशन चेक‑पोस्ट तेल‑एलपीजी निर्यात‑मार्ग हैं।
मणिपुर व त्रिपुरा में सुरक्षा अभियानों के लिए सेना की रसद ‘लुमडिंग‑बदरपुर’ पर निर्भर – लाइन अवरुद्ध होने पर लागत 35 % बढ़ जाती।

चुनौतियाँ

भूस्खलन, बाढ़, जलवायु परिवर्तन – अवसादन व कटाव से हर साल ≈ 1,200 हेक्टेयर कृषि भूमि क्षति।
अपर्याप्त आधारभूत ढाँचा – ~32 % आंतरिक ग्रामीण सड़कों पर पक्का लेयर नहीं, बिजली‑डिस्ट्रीब्यूशन लॉस 22 %।
औद्योगिक स्लोडाउन – चाय‑उद्योग लागत‑उच्च, निर्यात घटा; युवा आबादी (15–35 वर्ष) का 18 % प्रवासन।
स्वास्थ्य‑कमी – मलेरिया‑डेंगू हॉटस्पॉट, 2024 में 3,712 पॉजिटिव केस।
निर्णय‑निर्धारण में प्रतिनिधित्व का अभाव – ‘बराक घाटी विकास प्राधिकरण’ 2021 में बना, पर बजट आवंटन राज्य GDDP का सिर्फ 1.4 %।

अवसर एवं भविष्य की राह

क्षेत्र	संभावित पहल	अपेक्षित लाभ
बहु‑मॉडल कनेक्टिविटी	बराक‑कुशियारा जलमार्ग III का ड्रेजिंग; सिलचर इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल	लॉजिस्टिक लागत 28 % से घटकर 16 %
कृषि वैल्यू‑एडिशन	सिलचर‑कालाईन एग्रो‑प्रोसेसिंग पार्क; FPO‑क्लस्टर आधारित MSP प्लस मॉडल	30,000 रोज़गार, किसान आय +40 %
इको‑टूरिज्म	बरैल‑दिहिंग ‘बायोस्फ़ेयर ट्रेल’, समुदाय‑संचालित होमस्टे	पर्यटकों की संख्या 2024 के 68,000 से दोगुनी
ऊर्जा	बराक नदी पर रन‑ऑफ़‑दी‑रिवर माइक्रो‑हाइड्रो (≤ 10 MW)	24×7 ग्रामीण बिजली, कार्बन कटौती
डिजिटल शिक्षा	असम यूनिवर्सिटी ई‑लर्निंग हब + 300 स्कूल सैट‑नेट कनेक्टिविटी	ग्रामीण अप्रोच मार्ग बगैर भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

निष्कर्ष

बराक घाटी paradox का प्रतीक है—अपार संसाधन, अनुपम जैवविविधता, सांस्कृतिक बहुलता, परंतु भौतिक अलगाव ने इसे विकास‑मानचित्र में अक्सर हाशिए पर रखा। 2025 का कनेक्टिविटी संकट चेतावनी है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर‑रक्षा, पर्यावरण‑संरक्षा, और सामुदायिक‑हितों को एकीकृत दृष्टि से न देखा गया तो ‘स्टेट्स इन मोशन’ नीति के बावजूद बराक घाटी स्टेट ऑफ़ इनएक्शन में फँसी रह जाएगी।

समाधान स्पष्ट है: भू‑स्खलन रोधी स्थायी इंजीनियरी, वैकल्पिक रेल‑सड़क, जल‑मार्ग पुनर्जीवन, और स्थानीय ग्रामीण‑आधारित कृषि‑उद्योग। जब तक परिवहन की “एकल नाड़ी” को “बहु‑धमनियों” में न बदला जाए, घाटी का आर्थिक एवं मानव विकास अवरुद्ध रहेगा।

गौरव गोगोई का पत्र यदि केंद्र‑राज्य नीति‑निर्माताओं को जगाता है और बहु‑स्तरीय कार्ययोजना को गति देता है, तो बराक घाटी एक बार फिर ‘पूर्वोत्तर की जीवनरेखा’ बन कर उभर सकती है – इस बार न केवल अपने लिए, बल्कि सम्पूर्ण दक्षिण‑पूर्व एशियाई लिंक के लिए भी।