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भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रिश्ते सदियों पुराने हैं। समुद्र की छोटी-सी दूरी और साझा सभ्यता की जड़ों ने दोनों देशों को हमेशा एक-दूसरे के करीब बनाए रखा है। समय के साथ इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए केवल राजनीतिक और आर्थिक पहल ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक कूटनीति (Cultural … Read more

अमेरिका और रूस — दो महाशक्तियों की राजनीति जब आमने-सामने होती है, तो पूरी दुनिया की निगाहें अनायास ही उस पर टिक जाती हैं। अलास्का के एंकोरेज स्थित एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन सैन्य अड्डे पर संपन्न हुआ हालिया पुतिन–ट्रंप शिखर सम्मेलन भी उसी श्रेणी में आता है। तीन घंटे चली इस बहुप्रतीक्षित वार्ता ने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को नई … Read more

भारतीय राजनीति में उपराष्ट्रपति का पद अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक पद माना जाता है। यह न केवल संसद की कार्यवाही का संचालन करने का दायित्व निभाता है, बल्कि आपात परिस्थितियों में राष्ट्रपति की भूमिका भी संभाल सकता है। ऐसे में जब मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अचानक 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया, तो पूरे … Read more

भारत की ऊर्जा सुरक्षा नीति हमेशा से वैश्विक भू-राजनीतिक परिस्थितियों, आपूर्ति के उतार-चढ़ाव और घरेलू आर्थिक प्राथमिकताओं पर आधारित रही है। अगस्त 2025 में यह नीति और अधिक स्पष्ट रूप से रूस की ओर झुकी हुई दिखती है। आंकड़ों के अनुसार, भारत ने अगस्त के पहले पखवाड़े में प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल … Read more

(7वीं पुण्यतिथि, 16 अगस्त 2025 पर विशेष लेख) भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनकी छाप केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने राष्ट्र की आत्मा को स्पर्श किया। अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे ही दुर्लभ नेताओं में से एक थे। एक राजनेता, एक कवि, एक वक्ता और एक संवेदनशील इंसान … Read more

भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म चुनने, पालन करने और उसका प्रचार–प्रसार करने की स्वतंत्रता दी गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। इसके बावजूद, स्वतंत्रता और अनुशासन के बीच संतुलन बनाए रखने का … Read more

भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण देश में पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन की रीढ़ मानी जाती है। संविधान के 73वें संशोधन ने ग्राम पंचायतों को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया, बल्कि ग्रामीण नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी का अवसर भी प्रदान किया। ग्राम सभा इन पंचायतों की आत्मा कही जाती है, जहाँ ग्रामीण अपनी … Read more

15 अगस्त 2025 का दिन भारतीय लोकतंत्र और इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से दर्ज हो गया। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया और यह उनका लगातार 12वां भाषण था। इस प्रकार उन्होंने न केवल एक नया रिकॉर्ड बनाया, बल्कि … Read more

प्रस्तावना: एक नए अनुकूल काल में भारत–फ़िजी कृषि सहयोगभारत की विदेश नीति में “एक्ट ईस्ट पॉलिसी” ने हिंद–प्रशांत क्षेत्र के साथ उसकी साझेदारियों को एक नई दिशा दी है। यह नीति सिर्फ औपचारिक दूतावासीय रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय सहायता, विकासात्मक सहयोग, कृषि समन्वय और सामरिक समझौते शामिल हैं। इसी नीति के … Read more

भारत का न्यायपालिका तंत्र केवल विवादों का निपटारा करने वाला संस्थान ही नहीं, बल्कि समाज में न्याय, सुरक्षा और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला एक सक्रिय प्रहरी भी है। कई बार यह प्रहरी तब भी सक्रिय हो जाता है, जब उसके दरवाजे पर कोई याचिकाकर्ता दस्तक नहीं देता। अदालतें स्वयं पहल करके किसी मामले … Read more