भारत में चुनाव सुधार | प्रमुख सुधार और भविष्य की राह

भारत में चुनाव सुधार

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार सुधार होते रहे हैं। चुनाव आयोग (ECI) के नेतृत्व में भारतीय चुनाव प्रणाली ने समय-समय पर महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं, जिससे चुनाव प्रक्रिया को मजबूत और विश्वसनीय बनाया गया है। हाल ही में संपन्न विधानसभा … Read more

त्रिभाषा नीति | राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तमिलनाडु में विवाद

त्रिभाषा नीति | राष्ट्रीय शिक्षा नीति और तमिलनाडु में विवाद

त्रिभाषा नीति भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भाषाई संतुलन बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का एक प्रयास है। हाल ही में तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच इस नीति को लागू करने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है। केंद्र सरकार ने इसे समग्र शिक्षा निधि अनुदान से जोड़ दिया है, जिससे तमिलनाडु … Read more

भारतीय पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2025 | परिवर्तन और आवेदन प्रक्रिया

भारतीय पासपोर्ट (संशोधन) नियम 2025

भारतीय पासपोर्ट न केवल एक यात्रा दस्तावेज है बल्कि यह नागरिकता और पहचान का भी प्रमाण है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। ये नए नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद प्रभावी होंगे। पासपोर्ट (संशोधन) … Read more

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 | पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार की नई पहल

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और नियमन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा सुझाए गए प्रमुख बदलावों को … Read more

परिसीमन | एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया

परिसीमन | एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया

परिसीमन भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना और जनसंख्या के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को संतुलित करना है। इस प्रक्रिया को समय-समय पर लागू किया जाता है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व … Read more

अमेरिका – यूक्रेन खनिज समझौता | वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर प्रभाव

अमेरिका - यूक्रेन खनिज समझौता

अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में घोषित खनिज समझौता वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह समझौता न केवल आर्थिक … Read more

दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का विरोध | लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951

दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध

भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाले कानूनों का विशेष महत्व है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) भारत में चुनावों को संचालित करने के लिए एक प्रमुख विधिक आधार प्रदान करता है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और अपराध के संबंध … Read more

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता | भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने 2022 में औपचारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू की थी, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। हाल ही में आठ महीने के अंतराल के बाद इस वार्ता को पुनः प्रारंभ किया … Read more

जर्मनी के संघीय चुनाव 2025 | एक व्यापक विश्लेषण और भारत से तुलना

जर्मनी के संघीय चुनाव 2025

विश्व के लोकतंत्रों में चुनावी प्रक्रिया जनता की इच्छा और राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। हाल ही में संपन्न हुए जर्मनी के संघीय चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी (CDC) ने बड़ी जीत हासिल करते हुए बुंडेस्टैग में 208 सीटें प्राप्त कीं। इसके परिणामस्वरूप फ्रेडरिक मर्ज़ का जर्मनी का अगला चांसलर … Read more

अनुच्छेद 101(4) | निरंतर अनुपस्थिति के कारण सदस्यता समाप्ति प्रावधान

अनुच्छेद 101 | संसद की सदस्यता से संबंधित प्रावधान

भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है, जो संसद और उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य संसद की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और सांसदों की जिम्मेदारियों को बनाए रखना है। इन्हीं प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 101, जो संसद की सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 101(4) विशेष रूप … Read more

सर्वनाम (Pronoun) किसे कहते है? परिभाषा, भेद एवं उदाहरण भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग | नाम, स्थान एवं स्तुति मंत्र प्रथम विश्व युद्ध: विनाशकारी महासंग्राम | 1914 – 1918 ई.