क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम को रोक सकता है?

क्या सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य द्वारा पारित अधिनियम को रोक सकता है?

भारतीय लोकतंत्र की संरचना शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका इन कानूनों की संवैधानिकता की निगरानी करती है। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न अक्सर उठता है: क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य द्वारा पारित वैध अधिनियम को रोक … Read more

जेनिफर गेरलिंग्स-साइमन्स: सुरिनाम की पहली महिला राष्ट्रपति

जेनिफर गेरलिंग्स-साइमन्स: सुरिनाम की पहली महिला राष्ट्रपति

6 जुलाई 2025 को सुरिनाम के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब डॉक्टर जेनिफर गेरलिंग्स-साइमन्स को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता, लोकतंत्र और नेतृत्व की बदलती धारणा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसे … Read more

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स में ‘की टू द सिटी’ सम्मान: भारत-अर्जेंटीना संबंधों का नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्यूनस आयर्स में ‘की टू द सिटी’ सम्मान: भारत-अर्जेंटीना संबंधों का नया अध्याय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में ‘की टू द सिटी’ (Key to the City) जैसे प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। यह सम्मान भारत और अर्जेंटीना के बीच गहरे होते द्विपक्षीय संबंधों, आपसी विश्वास और सांस्कृतिक सहयोग को सम्मानित करने हेतु प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा ऐतिहासिक रही क्योंकि … Read more

एलन मस्क का नया राजनीतिक कदम: “अमेरिका पार्टी” की घोषणा

"अमेरिका पार्टी" की घोषणा | एलन मस्क का नया राजनीतिक कदम

एलन मस्क ने अमेरिका की पारंपरिक दो-दलीय राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देते हुए “अमेरिका पार्टी” नामक एक नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य मौजूदा राजनीतिक भ्रष्टाचार, अनियंत्रित सरकारी खर्च, और आम जनता की अनदेखी के खिलाफ एक वैकल्पिक विकल्प प्रस्तुत करना है। मस्क का यह निर्णय ऐसे समय में आया … Read more

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त ग्राम योजना

पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त ग्राम योजना

भारत जैसे विकासशील देश में गरीबी एक ऐसी चुनौती है जो वर्षों से सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रभावित करती रही है। राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गरीबी उन्मूलन के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने 4 जुलाई 2025 को ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी-मुक्त ग्राम योजना’ की … Read more

डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और आगे की राह

डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष

1 जुलाई 2015 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया डिजिटल इंडिया मिशन एक ऐसी दूरदर्शी पहल थी जिसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटली सशक्त समाज में परिवर्तित करना था। बीते दस वर्षों में यह मिशन मात्र एक तकनीकी पहल न रहकर एक सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का कारक बन गया है। इस मिशन … Read more

राष्ट्रीय खेल नीति 2025: भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम

राष्ट्रीय खेल नीति 2025

राष्ट्रीय खेल नीति 2025 (National Sports Policy 2025) भारत सरकार की एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल है, जिसे 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त हुई। यह नीति खेलों को केवल प्रतिस्पर्धा तक सीमित न रखकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, और सामाजिक विकास से जोड़ने की व्यापक रणनीति प्रस्तुत करती है। ‘खेलो भारत नीति’ … Read more

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में मिला ‘ऑर्डर ऑफ द स्टार’ सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना में मिला 'ऑर्डर ऑफ द स्टार' सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 जुलाई 2025 को घाना की राजधानी अकरा में आयोजित एक विशेष राजकीय समारोह के दौरान घाना के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना’ से सम्मानित किया गया। यह सम्मान घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा प्रदान किया गया, जो भारत और घाना के … Read more

RailOne ऐप: भारतीय रेलवे की डिजिटल क्रांति की नई दिशा

RailOne ऐप: भारतीय रेलवे की डिजिटल क्रांति की नई दिशा

RailOne ऐप भारतीय रेलवे की एक नवीनतम और अत्याधुनिक डिजिटल पहल है, जिसे यात्रियों को बेहतर सेवा अनुभव देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री द्वारा रेल सूचना प्रणाली केंद्र (CRIS) के 40वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किए गए इस ऐप का मुख्य उद्देश्य रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करना … Read more

महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति का अंत | भाषाई नीति और राष्ट्रीय एकता पर नया विमर्श

महाराष्ट्र में त्रिभाषा नीति का अंत

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और राजनीतिक विमर्श का एक सशक्त उपकरण होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां सैकड़ों भाषाएं और बोलियाँ विद्यमान हैं, वहाँ भाषा नीति का निर्धारण एक अत्यंत संवेदनशील और जटिल कार्य होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में कक्षा … Read more

सर्वनाम (Pronoun) किसे कहते है? परिभाषा, भेद एवं उदाहरण भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग | नाम, स्थान एवं स्तुति मंत्र प्रथम विश्व युद्ध: विनाशकारी महासंग्राम | 1914 – 1918 ई.