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भारतीय पासपोर्ट न केवल एक यात्रा दस्तावेज है बल्कि यह नागरिकता और पहचान का भी प्रमाण है। हाल ही में, केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जिससे आवेदन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया गया है। ये नए नियम आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित होने के बाद प्रभावी होंगे। पासपोर्ट (संशोधन) … Read more
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दी है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और नियमन के लिए कानूनी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा सुझाए गए प्रमुख बदलावों को … Read more
परिसीमन भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना और जनसंख्या के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को संतुलित करना है। इस प्रक्रिया को समय-समय पर लागू किया जाता है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व … Read more
अमेरिका और यूक्रेन के बीच हाल ही में घोषित खनिज समझौता वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण घटना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे, जहां दोनों देशों के बीच इस रणनीतिक साझेदारी को औपचारिक रूप दिया जाएगा। यह समझौता न केवल आर्थिक … Read more
भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनावी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने वाले कानूनों का विशेष महत्व है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) भारत में चुनावों को संचालित करने के लिए एक प्रमुख विधिक आधार प्रदान करता है। भारतीय लोकतंत्र में राजनीति और अपराध के संबंध … Read more
भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने 2022 में औपचारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू की थी, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। हाल ही में आठ महीने के अंतराल के बाद इस वार्ता को पुनः प्रारंभ किया … Read more
विश्व के लोकतंत्रों में चुनावी प्रक्रिया जनता की इच्छा और राष्ट्र की दिशा निर्धारित करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम होती है। हाल ही में संपन्न हुए जर्मनी के संघीय चुनाव में कंजरवेटिव पार्टी (CDC) ने बड़ी जीत हासिल करते हुए बुंडेस्टैग में 208 सीटें प्राप्त कीं। इसके परिणामस्वरूप फ्रेडरिक मर्ज़ का जर्मनी का अगला चांसलर … Read more
भारतीय संविधान लोकतंत्र की नींव है, जो संसद और उसके सदस्यों के लिए विभिन्न प्रावधान निर्धारित करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य संसद की सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और सांसदों की जिम्मेदारियों को बनाए रखना है। इन्हीं प्रावधानों में से एक है अनुच्छेद 101, जो संसद की सदस्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 101(4) विशेष रूप … Read more
भारत और चीन एशिया की दो प्रमुख शक्तियाँ हैं, जिनका वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव है। हाल ही में जोहान्सबर्ग में आयोजित G-20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस वार्ता ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को … Read more
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक 2025 भारतीय कानूनी क्षेत्र में व्यापक सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण विधेयक है। यह विधेयक न केवल बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने का प्रयास करता है, बल्कि कानूनी शिक्षा के मानकीकरण और व्यावसायिक मानकों में सुधार पर भी केंद्रित … Read more