Akhya 
भारतीय रेलवे, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के रूप में कार्य करता है और हर वर्ष भारतीय रेल बजट नीति निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय रेलवे, देश की अर्थव्यवस्था के साथ जनता की जीवनशैली में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर साल प्रस्तुत किया जाने वाला रेलवे बजट, रेलवे की वित्तीय स्थिति, … Read more
भारत में जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संरचना है, जिसका आधार कर्म (व्यवसाय) और जन्म पर टिका हुआ है। यह व्यवस्था हजारों वर्षों से भारतीय समाज में व्याप्त है और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन को गहराई से प्रभावित करती रही है। वर्ण व्यवस्था आर्य समाज के लोग गौर वर्ण के थे। वैदिक … Read more
संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके गठन और कार्यप्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। UPSC न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, बल्कि सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्रदान … Read more
भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, राजनीतिक दलों की एक समृद्ध और विविध प्रणाली का घर है। राजनीतिक दल एक संगठन होता है जो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित होता है। ये दल लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं … Read more
लोकपाल एक ऐसा संस्थान है, जिसे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है, जो केंद्र में कार्यरत जन सेवकों, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने … Read more
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारतीय नागरिकों को सरकार और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स, और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त … Read more
केन्द्रीय सूचना आयोग Central Information Commission (CIC) की स्थापना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित, यह आयोग सरकार और … Read more
भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) देश के कर ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर प्रणाली की स्थापना करते हुए, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने और एक ही कर के रूप … Read more
भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्थापित नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India – NITI Aayog), भारतीय सरकार का एक प्रमुख थिंक-टैंक है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार जनता के हित में नीतियों और योजनाओं का … Read more
भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, तथा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया संविधान को समय-समय पर बदलते सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिवेश के अनुसार अद्यतन और प्रासंगिक बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक 106 संशोधन किये जा चुके हैं, … Read more