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राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और उनके निवारण के लिए सिफारिशें करना है। … Read more

भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन है। यह आलेख भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार राज्यपाल के प्रावधान, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तार से … Read more

भारतीय संविधान के भाग VI (राज्य) और अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह राज्य की विधायिका, न्यायपालिका, और कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली को संहिताबद्ध करता है। राज्य विधानमण्डल में दो प्रमुख सदन होते हैं: विधान सभा और विधान परिषद। विधान सभा प्रथम और निम्न … Read more

भारतीय संविधान के भाग V और अध्याय 6 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत अपने संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे उच्च न्यायिक संस्था है और इसे संविधान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किए … Read more

भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आयोग न केवल चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। आयोग के प्रयासों से भारत में लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई हैं और यह देश की राजनीतिक स्थिरता में … Read more

भारतीय संसद, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, भारतीय लोकतंत्र की धुरी है। यह संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत स्थापित है। लोकसभा और राज्यसभा, जनता और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, कानून निर्माण, बजट स्वीकृति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष … Read more

भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के तहत महत्वपूर्ण पद हैं, जिनका मुख्य कर्तव्य देश की विधिक और वित्तीय प्रणाली का निरीक्षण और समीक्षा करना है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और विधिक सलाह देने के अलावा न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, वह संसद की … Read more

भारत का मंत्रीपरिषद और प्रधानमंत्री पद संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत मंत्रीपरिषद की संरचना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का विवरण दिया गया है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो भारतीय राजनीति और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के मंत्रीमंडल की संरचना … Read more

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद, उसकी योग्यता, शक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति का … Read more

इस आर्टिकल में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद, उनकी शक्तियों और अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 360 तक की जानकारी दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन … Read more