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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारतीय नागरिकों को सरकार और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स, और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त … Read more

केन्द्रीय सूचना आयोग Central Information Commission (CIC) की स्थापना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित, यह आयोग सरकार और … Read more

भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) देश के कर ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर प्रणाली की स्थापना करते हुए, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने और एक ही कर के रूप … Read more

भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्थापित नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India – NITI Aayog), भारतीय सरकार का एक प्रमुख थिंक-टैंक है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार जनता के हित में नीतियों और योजनाओं का … Read more

भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है, तथा भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक अभिन्न अंग है। यह प्रक्रिया संविधान को समय-समय पर बदलते सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक परिवेश के अनुसार अद्यतन और प्रासंगिक बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब तक 106 संशोधन किये जा चुके हैं, … Read more

भारतीय संविधान ने अपने अस्तित्व में आने के बाद से कई महत्वपूर्ण संशोधनों का सामना किया है। ये संविधान संशोधन न केवल कानूनी और प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को भी परिलक्षित करते हैं। भारतीय संविधान ने अपने संशोधनों के माध्यम से समाज और राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव … Read more

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई (तत्कालीन बंबई) में ए. ओ. ह्यूम, एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी और स्कॉटलैंड के निवासी, द्वारा की गई थी। प्रारंभ में, इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसे 1884 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में परिवर्तित किया गया। इसे … Read more

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए स्थापित एक प्रमुख संस्था है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना और उनके निवारण के लिए सिफारिशें करना है। … Read more

भारतीय संविधान में राज्यपाल का उल्लेख राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 153 से 161 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों और कर्तव्यों का वर्णन है। यह आलेख भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार राज्यपाल के प्रावधान, नियुक्ति, कार्यकाल, शक्तियाँ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तार से … Read more

भारतीय संविधान के भाग VI (राज्य) और अनुच्छेद 152 से 237 के अंतर्गत राज्य विधान मण्डल का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह राज्य की विधायिका, न्यायपालिका, और कार्यपालिका की संरचना और कार्यप्रणाली को संहिताबद्ध करता है। राज्य विधानमण्डल में दो प्रमुख सदन होते हैं: विधान सभा और विधान परिषद। विधान सभा प्रथम और निम्न … Read more