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21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 67(ए) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा। अपने त्यागपत्र में उन्होंने कहा कि यह निर्णय चिकित्सकों की सलाह के अनुसार लिया गया है। उन्होंने … Read more

भारतीय गणराज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक पदों की स्थायित्व, गरिमा और निष्पक्षता को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश जैसे उच्च पदाधिकारी न केवल प्रशासनिक व्यवस्था के स्तंभ होते हैं, बल्कि संविधान की आत्मा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। ऐसे में यदि इन पदों में से कोई पदाधिकारी स्वेच्छा से … Read more

भारत और यूनाइटेड किंगडम (यूके) के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (Free Trade Agreement – FTA), जिसे समग्र आर्थिक और व्यापार समझौता (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA) कहा गया है, को भारत सरकार ने आधिकारिक मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक निर्णय 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंदन यात्रा के … Read more

यह लेख संयुक्त राष्ट्र (UN) में भारत की बदलती मतदान नीति और उससे जुड़ी कूटनीतिक रणनीति का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से 2025 में भारत द्वारा UN प्रस्तावों पर बढ़ती Abstention (मतदान से दूरी) प्रवृत्ति को ऐतिहासिक, रणनीतिक और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। 1946 से लेकर अब तक भारत ने … Read more

भारत में बेरोजगारी और युवाओं का बड़े पैमाने पर प्रवासन लंबे समय से सामाजिक और आर्थिक विकास में बाधा बने हुए हैं। विशेषकर बिहार जैसे राज्यों में, जहाँ सीमित औद्योगिक आधार और रोजगार के कम अवसरों ने स्थानीय युवाओं को आजीविका की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर किया है। ऐसे … Read more

भारतीय कृषि क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और रोजगार का आधार स्तंभ है। लगभग 55% जनसंख्या कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों पर निर्भर करती है। बावजूद इसके, यह क्षेत्र बिखरी हुई योजनाओं, असंगठित क्रियान्वयन और कम उत्पादकता जैसी समस्याओं से जूझता रहा है। किसानों की आय को दोगुना करने और कृषि को अधिक टिकाऊ … Read more

केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक वैधानिक निकाय है, जो देश में दत्तक ग्रहण से जुड़ी समस्त प्रक्रियाओं की निगरानी और नियमन करता है। CARA का प्रमुख उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चों का सुरक्षित, नैतिक और कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण सुनिश्चित … Read more

आधुनिक भू-राजनीतिक परिवेश में रक्षा सहयोग और सैन्य अभ्यासों की भूमिका अभूतपूर्व रूप से बढ़ गई है। ऐसे समय में, Talisman Sabre 2025 का आयोजन केवल एक सैन्य अभ्यास भर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधनों, रणनीतिक तैयारियों और वैश्विक सैन्य साझेदारी की दिशा में एक ठोस प्रयास है। भारत सहित 19 देशों की भागीदारी वाला … Read more

भारतीय लोकतंत्र की संरचना शक्तियों के पृथक्करण (Separation of Powers) के सिद्धांत पर आधारित है। इसके अंतर्गत विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, और न्यायपालिका इन कानूनों की संवैधानिकता की निगरानी करती है। लेकिन एक बुनियादी प्रश्न अक्सर उठता है: क्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी राज्य द्वारा पारित वैध अधिनियम को रोक … Read more

6 जुलाई 2025 को सुरिनाम के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया, जब डॉक्टर जेनिफर गेरलिंग्स-साइमन्स को देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह निर्णय सिर्फ एक राजनीतिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि लैंगिक समानता, लोकतंत्र और नेतृत्व की बदलती धारणा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसे … Read more