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भारतीय संविधान के भाग V और अध्याय 6 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, जो संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 के तहत अपने संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत की सबसे उच्च न्यायिक संस्था है और इसे संविधान द्वारा विशेष अधिकार प्रदान किए … Read more

भारतीय निर्वाचन आयोग का महत्व देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह आयोग न केवल चुनाव प्रक्रिया को संचालित करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हों। आयोग के प्रयासों से भारत में लोकतंत्र की जड़ें और भी मजबूत हुई हैं और यह देश की राजनीतिक स्थिरता में … Read more

भारतीय संसद, जो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, भारतीय लोकतंत्र की धुरी है। यह संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत स्थापित है। लोकसभा और राज्यसभा, जनता और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, कानून निर्माण, बजट स्वीकृति और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लोकसभा अस्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष … Read more

भारत के महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) संविधान के तहत महत्वपूर्ण पद हैं, जिनका मुख्य कर्तव्य देश की विधिक और वित्तीय प्रणाली का निरीक्षण और समीक्षा करना है। महान्यायवादी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और विधिक सलाह देने के अलावा न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा, वह संसद की … Read more

भारत का मंत्रीपरिषद और प्रधानमंत्री पद संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं। अनुच्छेद 74 और 75 के अंतर्गत मंत्रीपरिषद की संरचना और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का विवरण दिया गया है। विभिन्न प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जो भारतीय राजनीति और विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत के मंत्रीमंडल की संरचना … Read more

भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का वर्णन विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से किया गया है। उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद है। इस आर्टिकल में उपराष्ट्रपति के पद, उसकी योग्यता, शक्तियों और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 63: उपराष्ट्रपति का … Read more

इस आर्टिकल में भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत राष्ट्रपति का पद, उनकी शक्तियों और अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 360 तक की जानकारी दी गई है, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता, कार्यकाल, पुनर्निर्वाचन … Read more

भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व (अनुच्छेद 36 से 51) और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 51 क) का विशेष महत्व है। नीति निर्देशक तत्व राज्य को सामाजिक और आर्थिक कल्याण की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिसमें ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ प्रदान करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, और कृषि व पर्यावरण का संवर्धन शामिल … Read more

भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और उनकी स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं। यह अधिकार राज्य या समाज द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22), शोषण के विरुद्ध … Read more