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भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 की तिथि एक ऐसे अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है जिसे आज भी देश का सबसे अंधकारमय कालखंड माना जाता है। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। 21 महीनों तक चले इस दौर में नागरिक अधिकारों का निलंबन, प्रेस … Read more

22 जून 2025 को बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को ₹400 से बढ़ाकर ₹1,100 करने की घोषणा की। यह घोषणा न केवल राज्य के करोड़ों असहाय नागरिकों के लिए … Read more

भारत में शिक्षा को राष्ट्रनिर्माण का एक प्रमुख आधार माना जाता है। साक्षरता न केवल व्यक्तिगत विकास का आधार है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का भी मूल तत्व है। इसी संदर्भ में, 23 जून 2025 का दिन इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो गया, जब उत्तर-पूर्व भारत का … Read more

भारत एक बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है, जहां विभिन्न धर्मों और समुदायों के धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कार्यों के लिए अनेक प्रकार की संपत्तियां सुरक्षित रखी जाती हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण संस्था वक्फ है। वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, धार्मिक और कल्याणकारी गतिविधियों के लिए समर्पित होती हैं। इन संपत्तियों का … Read more

उत्तर प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक और मील का पत्थर जुड़ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जून 2025 को आज़मगढ़ में बहुप्रतीक्षित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। यह एक्सप्रेसवे राज्य सरकार की दूरदर्शी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को ‘एक्सप्रेसवे स्टेट’ के रूप में … Read more

भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार के अवसरों का सीधा संबंध बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से सड़कों की उपलब्धता से है। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष … Read more

दुनिया एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ कूटनीति की विफलता और सामरिक आक्रामकता ने वैश्विक स्थिरता को संकट में डाल दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव ने अब एक नए सैन्य अध्याय का रूप ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा … Read more

ब्रिटेन की संसद में हाल ही में पारित हुआ “सहायता प्राप्त मृत्यु विधेयक” (Assisted Dying Bill) आधुनिक चिकित्सा नैतिकता, मानवाधिकारों और मृत्यु के अधिकार को लेकर वैश्विक विमर्श को एक नई दिशा प्रदान करता है। यह कानून न केवल पीड़ित मरीजों को गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार देने का प्रयास करता है, बल्कि यह … Read more

स्विट्ज़रलैंड की केंद्रीय बैंक — स्विस नेशनल बैंक (SNB) — ने हाल ही में अपने वार्षिक आंकड़े जारी किए हैं, जिनमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। वर्ष 2024 में स्विस बैंकों में भारतीयों का कुल जमा धन तीन गुना बढ़कर CHF 3.5 अरब (लगभग ₹37,600 करोड़) तक पहुँच गया है। यह वृद्धि ऐसे समय … Read more