Economics
रियल एस्टेट क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें वर्षों से पारदर्शिता, अनुशासन और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा की कमी रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) लागू किया। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने RERA के कार्यान्वयन … Read more
भारत सरकार ने भारतीय रेलवे की दो महत्वपूर्ण कंपनियों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) को नवरत्न का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय इन कंपनियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और भारतीय रेलवे के विकास में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। नवरत्न … Read more
भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती है। पारंपरिक सरकारी खरीद प्रक्रियाएं जटिल और अपारदर्शी रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित मूल्य निर्धारण की संभावनाएँ बनी रहती थीं। इस समस्या के समाधान … Read more
हाल ही में भारत में अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा ‘मतदाता भागीदारी’ से जुड़ी वित्तीय सहायता (USAID फंडिंग) को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री ने USAID के इस कथित हस्तक्षेप पर चिंता जताई है, जिससे चुनावी संप्रभुता और विदेशी प्रभाव से जुड़ी संवेदनशीलता उजागर होती है। भारत सरकार … Read more
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पूरक के रूप में कार्य करेगा। GDKP का उद्देश्य देश में नवाचार, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं जैसे ज्ञान-आधारित क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक योगदान को प्रभावी ढंग से मापना है। इसमें GDKP … Read more
भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में महिलाओं और बालिकाओं के समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बजट की प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए बच्चों और माताओं के पोषण को बेहतर बनाने और महिला उद्यमिता को … Read more