निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण | सामाजिक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा सामाजिक न्याय में बसती है। संविधान निर्माताओं ने यह सपना देखा था कि देश में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर प्राप्त होंगे, चाहे उसकी जाति, धर्म, वर्ग या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि कुछ भी हो। परंतु आज, स्वतंत्रता के इतने वर्षों बाद भी, सामाजिक और शैक्षणिक विषमता ज्यों की त्यों बनी हुई है। विशेषकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यह असमानता और अधिक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर निजी उच्च शिक्षण संस्थानों (Private Higher Educational Institutions – PHEIs) में आरक्षण की मांग को पुनर्जीवित कर दिया है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा इस विषय पर जोर-शोर से बहस की जा रही है। यह बहस केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समावेशन और न्याय की व्यापक अवधारणा से भी जुड़ी हुई है।

Table of Contents

निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की पृष्ठभूमि

स्वतंत्र भारत में शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना गया है। इसके तहत राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, जिससे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को समान अवसर मिल सके।

हालाँकि, जैसे-जैसे निजीकरण की प्रक्रिया तेज़ हुई, वैसे-वैसे शिक्षा व्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा निजी हाथों में चला गया। परिणामस्वरूप, जिन संस्थानों में आरक्षण लागू नहीं था, वे अब प्रमुख शिक्षा केंद्र बन गए और वंचित वर्गों की पहुँच वहाँ से धीरे-धीरे समाप्त होने लगी।

विधिक ढाँचा: संविधान और न्यायालय की भूमिका

अनुच्छेद 15(5) और 93वाँ संविधान संशोधन

2005 में भारतीय संविधान में 93वाँ संशोधन किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। यह अनुच्छेद राज्य को यह अधिकार देता है कि वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों (चाहे वे सहायता प्राप्त हों या स्ववित्तपोषित) में विशेष प्रावधान कर सके।

इस संशोधन के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि केवल सरकारी संस्थान ही नहीं, बल्कि निजी संस्थान भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया से अलग नहीं हो सकते। हालाँकि, अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को इस प्रावधान से मुक्त रखा गया, जिससे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके।

न्यायिक निर्णयों की भूमिका

1. अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ (2008)

इस ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में OBC के लिए 27% आरक्षण को वैध ठहराया। यद्यपि यह फैसला निजी स्ववित्तपोषित संस्थानों पर सीधे तौर पर लागू नहीं हुआ, लेकिन न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण एक आवश्यक साधन है।

2. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2011)

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निजी स्ववित्तपोषित व्यावसायिक कॉलेजों में आरक्षण लागू किया जा सकता है। यह फैसला सामाजिक जिम्मेदारी की अवधारणा को स्वीकार करता है और निजी संस्थानों को भी समानता के संवैधानिक लक्ष्य में सहभागी मानता है।

3. प्रामती एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट बनाम भारत संघ (2014)

इस फैसले में न्यायालय ने अनुच्छेद 15(5) की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि बिना सरकारी सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू किया जा सकता है। इस निर्णय ने सामाजिक न्याय को और भी व्यापक आयाम दिया।

निजी शिक्षा और प्रभावी रूप से बनाए रखी गई असमानता

वर्तमान उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक खतरनाक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, जिसे विद्वान “Effectively Maintained Inequality (EMI)” कहते हैं। इसका आशय यह है कि वंचित समुदायों की शिक्षा में सहभागिता बढ़ी जरूर है, लेकिन श्रेष्ठ संसाधनों, शिक्षकों, शोध अवसरों और प्लेसमेंट जैसी सुविधाओं से लैस निजी संस्थान आज भी केवल समाज के उच्च वर्गों की पहुँच में हैं।

निजी संस्थान अक्सर ऊँची फ़ीस, प्रवेश प्रक्रियाओं में भेदभाव और सामाजिक नेटवर्किंग जैसे कारणों से वंचित समुदायों को हाशिए पर रखते हैं। इस प्रकार, शिक्षा के ज़रिए सामाजिक गतिशीलता का सपना अधूरा रह जाता है।

सामाजिक संरचना और नामांकन में विषमता

राष्ट्रीय सर्वेक्षणों और शोध अध्ययनों से प्राप्त आंकड़े यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निजी और सार्वजनिक संस्थानों में छात्रों की सामाजिक संरचना में भारी अंतर है:

समुदाय	जनसंख्या में हिस्सेदारी	निजी संस्थानों में नामांकन	सार्वजनिक संस्थानों में नामांकन
ऊँची जातियों के हिंदू	20%	60% से अधिक	आंकड़ा अपेक्षाकृत कम
अनुसूचित जातियाँ (SC)	17%	8%	6%
अनुसूचित जनजातियाँ (ST)	9%	6%	6%
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	45-50%	9%	2%
मुस्लिम समुदाय	15%	8%	सटीक आंकड़े सीमित हैं

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि निजी संस्थानों में सामाजिक विविधता का घोर अभाव है, जो भारतीय संविधान के मूल उद्देश्यों के विपरीत है।

क्यों आवश्यक है निजी संस्थानों में आरक्षण?

समान अवसर की अवधारणा:
यदि देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान केवल समाज के विशेष वर्गों तक सीमित रहेंगे, तो समान अवसर की अवधारणा खोखली बन जाएगी।
सामाजिक समावेशन:
शिक्षा सामाजिक समावेशन का एकमात्र प्रभावी माध्यम है। यदि वंचित वर्गों को इससे वंचित रखा गया, तो विषमता और गहराएगी।
आरक्षण का उद्देश्य:
आरक्षण केवल पिछड़ेपन की भरपाई का उपाय नहीं, बल्कि उसे समाप्त करने का साधन है। इसका उद्देश्य सशक्तिकरण है, न कि कृपादान।
निजी संस्थानों की सामाजिक ज़िम्मेदारी:
जब निजी संस्थान सामाजिक संसाधनों (जैसे भूमि, बिजली, टैक्स में छूट) का उपयोग करते हैं, तो उनकी सामाजिक जवाबदेही बनती है कि वे समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दें।

आगे का रास्ता

1. सार्वजनिक संस्थानों को सशक्त बनाना

सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संसाधनों की भारी कमी है। उनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए निवेश, स्वायत्तता, और अकादमिक स्वतंत्रता आवश्यक है।

2. निजी संस्थानों में आरक्षण को लागू करना

सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे सभी निजी उच्च शिक्षण संस्थान आरक्षण नीति का पालन करें। इसके लिए वैधानिक ढांचे को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3. छात्रवृत्तियाँ और निःशुल्क शिक्षा

वंचित वर्गों के छात्रों को केवल प्रवेश ही नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए आर्थिक सहायता की ज़रूरत होती है। इसके लिए छात्रवृत्तियाँ, लैपटॉप सहायता, हॉस्टल सुविधाएँ आदि अत्यंत आवश्यक हैं।

4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को और गहराई से समाहित किया जाना चाहिए। वर्तमान नीति में निजीकरण को प्रोत्साहन मिलने से समावेशन की संभावनाएँ कमज़ोर हो रही हैं।

5. सामाजिक न्याय मंचों का निर्माण

वंचित समुदायों को एकजुट होकर ऐसे मंचों का निर्माण करना चाहिए, जो नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक पर निगरानी रख सकें और आवाज़ उठा सकें।

भारत जैसे विविधता भरे समाज में शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का औजार है। यदि उच्च शिक्षा तक पहुँच केवल समाज के एक विशेष वर्ग तक सीमित रह जाए, तो यह लोकतंत्र और सामाजिक न्याय दोनों के लिए एक बड़ा खतरा है।

निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण लागू करना कोई कृपा नहीं, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त एक वैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। इस दिशा में ठोस कदम उठाकर ही हम एक समावेशी, न्यायपूर्ण और प्रगतिशील भारत की कल्पना को साकार कर सकते हैं।

Student Zone – KnowledgeSthali
Current Affairs – KnowledgeSthali