Indian polity

भारतीय संसदीय प्रणाली में विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य, मंत्री, या बाहरी व्यक्ति द्वारा संसद के अधिकारों, स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया जाता है। यह संसदीय लोकतंत्र … Read more

संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके गठन और कार्यप्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। UPSC न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, बल्कि सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्रदान … Read more

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, राजनीतिक दलों की एक समृद्ध और विविध प्रणाली का घर है। राजनीतिक दल एक संगठन होता है जो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित होता है। ये दल लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं … Read more

लोकपाल एक ऐसा संस्थान है, जिसे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है, जो केंद्र में कार्यरत जन सेवकों, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने … Read more

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारतीय नागरिकों को सरकार और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स, और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त … Read more

केन्द्रीय सूचना आयोग Central Information Commission (CIC) की स्थापना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित, यह आयोग सरकार और … Read more

भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax – GST) देश के कर ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। यह सुधार, देश की अर्थव्यवस्था में एकीकृत कर प्रणाली की स्थापना करते हुए, विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को समाप्त करने और एक ही कर के रूप … Read more

भारत के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में स्थापित नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India – NITI Aayog), भारतीय सरकार का एक प्रमुख थिंक-टैंक है। इसका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है ताकि सरकार जनता के हित में नीतियों और योजनाओं का … Read more