Indian polity

परिसीमन भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना और जनसंख्या के आधार पर संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों की संख्या को संतुलित करना है। इस प्रक्रिया को समय-समय पर लागू किया जाता है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में समान प्रतिनिधित्व … Read more

भारतीय संसदीय प्रणाली में विशेषाधिकार प्रस्ताव (Privilege Motion) एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसका उपयोग संसद और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता है। यह प्रस्ताव तब लाया जाता है जब किसी सदस्य, मंत्री, या बाहरी व्यक्ति द्वारा संसद के अधिकारों, स्वतंत्रता और गरिमा का उल्लंघन किया जाता है। यह संसदीय लोकतंत्र … Read more

संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके गठन और कार्यप्रणाली का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। UPSC न केवल प्रशासनिक सेवाओं के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करता है, बल्कि सेवा के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान भी प्रदान … Read more

भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, राजनीतिक दलों की एक समृद्ध और विविध प्रणाली का घर है। राजनीतिक दल एक संगठन होता है जो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर समान विचारधारा वाले लोगों का समूह होता है, जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से गठित होता है। ये दल लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं … Read more

लोकपाल एक ऐसा संस्थान है, जिसे भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को मजबूती देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थान है, जो केंद्र में कार्यरत जन सेवकों, जिनमें प्रधानमंत्री से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक शामिल हैं, के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई और निर्णय लेने … Read more

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (Right to Information Act, 2005) भारतीय नागरिकों को सरकार और उसके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण प्रदान करता है। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और इसके माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी फाइलों, रिकॉर्ड्स, और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त … Read more

केन्द्रीय सूचना आयोग Central Information Commission (CIC) की स्थापना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यह एक स्वतंत्र निकाय है जो भारतीय नागरिकों के सूचना के अधिकार की रक्षा करने का काम करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत गठित, यह आयोग सरकार और … Read more