उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक के साथ मिलकर UP AGREES और AI प्रज्ञा पहल शुरू की

उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, अब तेजी से आर्थिक और तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर है। इसी क्रम में 9 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में दो महत्त्वाकांक्षी और परिवर्तनकारी पहलों — UP AGREES और AI प्रज्ञा — का शुभारंभ किया। यह दोनों योजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से राज्य में ग्रामीण विकास, कृषि सुधार और डिजिटल कौशल विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगी।

इन पहलों का उद्देश्य न केवल उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक पहुँचाना है, बल्कि राज्य को आत्मनिर्भर, तकनीकी रूप से सक्षम और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार बनाना भी है। आइए इन दोनों पहलों का विस्तृत विश्लेषण करें और समझें कि ये योजनाएं राज्य के विकास के लिए क्यों इतनी महत्त्वपूर्ण हैं।

Table of Contents

1. UP AGREES योजना: कृषि में नवाचार की क्रांति

UP AGREES का पूरा नाम है “उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन फॉर इकोनॉमिक एंड एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी”। यह पहल बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 ज़िलों में कृषि क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी समावेश और जलवायु-लचीले समाधान प्रदान करने पर केंद्रित है।

प्रमुख उद्देश्य:

तकनीकी-आधारित खेती का विस्तार: ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग, IoT और सेंसर आधारित उपकरणों के माध्यम से स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना।
कृषि उत्पादकता में सुधार: उन्नत बीज, मिट्टी परीक्षण, और सटीक सिंचाई पद्धतियों के जरिए पैदावार बढ़ाना।
जलवायु-लचीली कृषि: सूखा, बाढ़ और अन्य जलवायु परिवर्तनों के प्रभाव से निपटने के लिए किसानों को प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना।

लक्षित क्षेत्र:

इस योजना को विशेष रूप से उन जिलों में लागू किया जाएगा जो कृषि में पिछड़े हैं और जहाँ जलवायु परिवर्तन का असर अधिक देखा गया है। इनमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड और पूर्वांचल के निम्नलिखित जिले शामिल हैं:

बुंदेलखंड क्षेत्र: झांसी, बांदा, चित्रकूट, महोबा आदि।
पूर्वांचल क्षेत्र: गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर आदि।

अपेक्षित लाभ:

किसानों की आय में वृद्धि
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्थायित्व
कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा
खाद्य सुरक्षा में मजबूती

2. AI प्रज्ञा योजना: डिजिटल युग की ओर उत्तर प्रदेश

AI प्रज्ञा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और डिजिटल तकनीकों में दक्ष बनाना है। यह पहल विशेष रूप से स्कूलों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में लागू की जाएगी, जिससे विद्यार्थियों को भविष्य के रोजगारों के लिए तैयार किया जा सके।

मुख्य उद्देश्य:

10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना: आने वाले वर्षों में राज्य के 10 लाख युवाओं को AI, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना।
सरकारी सेवाओं में AI का समावेश: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्मार्ट बनाना, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को तकनीकी रूप से मजबूत करना।
AI प्रतिभा आधार का निर्माण: उत्तर प्रदेश को भारत के AI हब के रूप में स्थापित करना।

फोकस क्षेत्र:

शिक्षा: AI आधारित शिक्षा सामग्री, स्मार्ट क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग टूल्स।
स्वास्थ्य: टेलीमेडिसिन, AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स।
कृषि: फसल पूर्वानुमान, कीट नियंत्रण, स्मार्ट सिंचाई।
प्रशासन: ई-गवर्नेंस, चैटबॉट्स, डेटा एनालिटिक्स।

प्रशिक्षण के तरीके:

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण
कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष AI लैब्स की स्थापना
उद्योगों के साथ साझेदारी कर इंटर्नशिप और लाइव प्रोजेक्ट्स का आयोजन

परियोजनाओं का कार्यान्वयन और क्षेत्रीय विस्तार

इन दोनों पहलों को चरणबद्ध तरीके से राज्य के विभिन्न ज़िलों में लागू किया जाएगा। कार्यान्वयन के पहले चरण में जिन ज़िलों को चुना गया है, वे हैं:

पूर्वांचल: बस्ती, महाराजगंज, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर
बुंदेलखंड: झांसी, बांदा, चित्रकूट

इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद समस्याओं जैसे जल संकट, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का डिज़ाइन किया गया है।

राष्ट्रीय मिशनों से मेल और अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इन दोनों योजनाओं की खास बात यह है कि ये भारत सरकार के डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों से पूर्ण रूप से मेल खाती हैं। साथ ही, विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन का सहयोग यह भी दर्शाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रौद्योगिकी-आधारित विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लाभ:

फंडिंग और विशेषज्ञता: विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सहायता और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा।
सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का समावेश: अन्य देशों के सफल मॉडलों को अपनाने का अवसर।
वैश्विक मान्यता: उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर एक नवाचार और तकनीकी केंद्र के रूप में पहचान मिलेगी।

व्यापक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव

इन पहलों से न केवल कृषि और तकनीकी क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि इससे व्यापक सामाजिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। जैसे:

ग्रामीण युवाओं को रोजगार: AI प्रशिक्षण से युवाओं को घरेलू और वैश्विक स्तर पर नौकरी के अवसर मिलेंगे।
महिलाओं का सशक्तिकरण: तकनीकी प्रशिक्षण से महिलाएं घर से भी काम कर सकेंगी।
शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार: स्मार्ट तकनीकों से शिक्षा को रोचक और सुलभ बनाया जाएगा।
डिजिटल डिवाइड की समाप्ति: गांव और शहर के बीच तकनीकी अंतर को कम किया जाएगा।

भविष्य की ओर एक सशक्त कदम

UP AGREES और AI प्रज्ञा योजनाएं उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं हैं, बल्कि ये राज्य के भविष्य की रूपरेखा हैं। एक ओर यह पहल कृषि को जलवायु-लचीला और टिकाऊ बनाती है, वहीं दूसरी ओर यह युवाओं को तकनीकी क्रांति का हिस्सा बनाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में और विश्व बैंक जैसे वैश्विक भागीदारों के सहयोग से उत्तर प्रदेश अब एक ऐसे मॉडल की ओर बढ़ रहा है जो भारत के अन्य राज्यों और विकासशील देशों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन सकता है।

यदि ये योजनाएं अपने लक्ष्य तक पहुँचती हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश वास्तव में भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा।

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