भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता | भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध ऐतिहासिक रूप से काफी मजबूत रहे हैं। दोनों देशों ने 2022 में औपचारिक रूप से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर वार्ता शुरू की थी, जिसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना है। हाल ही में आठ महीने के अंतराल के बाद इस वार्ता को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों देश इस समझौते को शीघ्र संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की शुरुआत 2022 में हुई थी। प्रारंभ में, दोनों देश एक अंतरिम मुक्त व्यापार क्षेत्र पर विचार कर रहे थे, जिससे अधिकांश वस्तुओं पर शुल्क में कमी लाई जा सके।

अर्ली हार्वेस्ट स्कीम

वार्ता की शुरुआत में, दोनों देशों ने “अर्ली हार्वेस्ट स्कीम” के तहत एक सीमित व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी। इस स्कीम के तहत कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर शुल्क को घटाने और कुछ सेवाओं के नियमों में ढील देने का निर्णय लिया गया था।

संवेदनशील मुद्दों पर रणनीति

भारत और ब्रिटेन ने FTA वार्ता के दौरान संवेदनशील मुद्दों को टालते हुए उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, जहाँ व्यापारिक तालमेल बेहतर हो सकता है। भारत के लिए कृषि और डेयरी क्षेत्र अत्यधिक संवेदनशील हैं, इसलिए इस समझौते में इन क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई।

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता का वर्तमान परिदृश्य

समझौते का दायरा

भारत-ब्रिटेन FTA कुल 26 अध्यायों को कवर करता है, जिसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

वस्तुएँ
सेवाएँ
निवेश
बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs)

यह किसी भी विकसित देश के साथ भारत द्वारा किया गया सबसे व्यापक व्यापार समझौता होगा। इसके अतिरिक्त, दोनों देश द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) और डबल योगदान कन्वेंशन समझौते (DCCA) पर भी बातचीत कर रहे हैं।

द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT)

BIT एक ऐसा पारस्परिक समझौता है जो दोनों देशों के बीच विदेशी निजी निवेश को बढ़ावा देता है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भारत और ब्रिटेन के निवेशकों को व्यापार करने के लिए अधिक विश्वास और स्थिरता प्रदान करेगा।

डबल योगदान कन्वेंशन समझौता (DCCA)

DCCA एक सामाजिक सुरक्षा समझौता है, जिसमें अल्पकालिक सीमा-पार श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा योगदान को छूट या पुनर्भुगतान दिया जाता है। इससे दोनों देशों के श्रमिकों को लाभ मिलेगा।

भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता में हालिया रुकावट

मई 2024 में वार्ता का ठहराव

भारत और ब्रिटेन में आम चुनावों के कारण मई 2024 में FTA वार्ताएँ अस्थायी रूप से रोक दी गई थीं। चुनावी प्रक्रिया के कारण दोनों देशों के बीच बातचीत की गति धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब इसे पुनः गति प्रदान की जा रही है।

अमेरिका के “ट्रम्प टैरिफ” का प्रभाव

अमेरिका में संभावित व्यापार नीतिगत बदलाव, जैसे टैरिफ बढ़ोतरी, भारत-ब्रिटेन FTA वार्ता में तेजी लाने का कारण बन सकते हैं। हालांकि, इन संभावित प्रभावों का मूल्यांकन अभी किया जाना बाकी है।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (FTA) का महत्व

1. अन्य FTA के लिए आधार

भारत-ब्रिटेन FTA भारत के लिए अन्य विकसित देशों, विशेष रूप से यूरोपीय संघ (EU) के साथ भविष्य के व्यापार समझौतों के लिए एक आदर्श रूपरेखा प्रदान करेगा।

2. निर्यात वृद्धि

इस समझौते से फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इससे निवेश और रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

3. सेवाओं का लाभ

दूरसंचार और व्यापार सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उदारीकरण से भारत की सेवा निर्यात क्षमता बढ़ेगी। इससे आईटी और फाइनेंस सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी।

4. भू-आर्थिक बदलाव

ब्रेक्सिट, भारत का RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) से बाहर रहना और अमेरिका की अस्थिर व्यापार नीति जैसी भू-आर्थिक परिस्थितियाँ भारत-ब्रिटेन FTA को और अधिक महत्वपूर्ण बना रही हैं। यह समझौता दोनों देशों के लिए नए बाजारों की खोज में सहायक होगा।

भारत-ब्रिटेन व्यापारिक संबंध | वर्तमान स्थिति

यूके की स्थिति: भारत के लिए यूके 16वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
द्विपक्षीय व्यापार: वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत-यूके का कुल व्यापार $21.34 बिलियन तक पहुंच गया।
2030 लक्ष्य: दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है।
रोजगार पर प्रभाव: भारत-ब्रिटेन व्यापार संबंध £41 बिलियन मूल्य के हैं और दोनों देशों में 6 लाख से अधिक नौकरियों को समर्थन देते हैं।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) दोनों देशों के लिए एक ऐतिहासिक आर्थिक अवसर प्रदान करता है। यह समझौता व्यापार और निवेश को गति देने के साथ-साथ आर्थिक सहयोग को भी सुदृढ़ करेगा। हालांकि, वार्ता के दौरान कुछ संवेदनशील मुद्दे और वैश्विक व्यापार नीति में बदलाव चुनौतियाँ प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इनका समाधान आपसी समझ और कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से संभव है।

यदि यह समझौता सफलतापूर्वक निष्पादित होता है, तो यह न केवल भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देगा बल्कि वैश्विक व्यापार संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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