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तमिलनाडु सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2025) के अवसर पर एक ऐतिहासिक घोषणा की है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने रामनाथपुरम जिले के धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित कर दिया है। यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि दक्षिण भारत … Read more

भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में जनगणना (Census) केवल जनसंख्या की गणना मात्र नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से नीति-निर्माण की आधारशिला बनती है। वर्ष 2027 में होने जा रही अगली जनगणना इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह 16 वर्षों के … Read more

भारत के सबसे संवेदनशील, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र लद्दाख को लेकर केंद्र सरकार द्वारा 3 जून 2025 को घोषित अधिवास और स्थानीय प्रशासन से जुड़ी नीतियाँ, इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना, भाषायी विविधता और राजनीतिक भागीदारी की दिशा में एक ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रतीक हैं। यह अधिवास नीति न केवल जनजातीय समुदायों … Read more

भारत एक युवा देश है, लेकिन साथ ही यह तथ्य भी तेजी से उभर रहा है कि यहाँ की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे-जैसे जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हो रही है और स्वास्थ्य सेवाएँ बेहतर होती जा रही हैं, भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या निरंतर … Read more

भारत एक बहुभाषिक राष्ट्र है, जहाँ संविधान की आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, और इन भाषाओं के भीतर भी सैकड़ों बोलियाँ और उपभाषाएँ बोली जाती हैं। किंतु प्रशासनिक और सरकारी कामकाज में लंबे समय से अंग्रेज़ी का वर्चस्व रहा है। यह वर्चस्व कभी-कभी आम नागरिक और सरकार के बीच की … Read more

2025 में प्रस्तुत “वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट” (One Big Beautiful Bill Act) – जिसे संक्षेप में OBBBA या OBBB कहा जाता है – अमेरिका की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दिशा को आकार देने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्तावित कानून है। यह विधेयक 119वीं अमेरिकी कांग्रेस में बजट सुलह (budget reconciliation) की प्रक्रिया के … Read more

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2025 में अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक कदम से की: “वन बिग ब्यूटीफुल बिल”। यह विधेयक केवल एक आर्थिक सुधार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक घोषणा थी — जिसमें करों, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, आव्रजन, रक्षा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे विषयों पर एक … Read more