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मुद्रा किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था की धुरी है। यह केवल विनिमय का माध्यम भर नहीं, बल्कि मूल्य मापन, भविष्य की देनदारी का निर्धारण और संपत्ति संचय का एक सशक्त उपकरण भी है। किंतु जब मुद्रा की भूमिका को लेकर उसके प्रभाव और सीमाओं पर विचार किया जाता है, तब “मुद्रा की तटस्थता” (Neutrality of Money) … Read more
आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक भी बन चुका है। परंतु जब लोग स्वयं मुद्रा को ही ‘धन’ समझने लगते हैं और उसकी क्रय-शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं, तब … Read more
विश्व अर्थव्यवस्था लगातार बदलावों और चुनौतियों के दौर से गुजर रही है। तकनीकी नवाचार, वैश्विक व्यापार में परिवर्तन, जलवायु संकट, और भू-राजनीतिक तनावों के कारण आर्थिक शक्ति का वितरण अब वैसा नहीं रहा जैसा दशक पहले था। ऐसे समय में जब आर्थिक अनिश्चितता और वैश्विक अस्थिरता प्रमुख विषय बन चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) … Read more
भारत ने हाल ही में फ्रांस के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वह 26 राफेल फाइटर जेट्स खरीदेगा। भारत-फ्रांस राफेल सौदा की कुल लागत लगभग 630 अरब रुपये यानी 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। इस समझौते को भारत की सामरिक क्षमता को बढ़ाने, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा … Read more
भारत और पाकिस्तान, जो कि एक ही उपमहाद्वीप का हिस्सा रहे हैं और ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक रूप से गहरे संबंध रखते हैं, आज एक जटिल और अक्सर तनावपूर्ण राजनीतिक समीकरण साझा करते हैं। इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों का प्रभाव व्यापार पर भी प्रत्यक्ष रूप से पड़ा है। यद्यपि कूटनीतिक तनावों के … Read more
भारत वैश्विक स्तर पर एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग, पर्यावरणीय चिंताओं और जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए भारत सरकार अब ऊर्जा उत्पादन के स्रोतों में विविधता लाने के प्रयासों को तेज कर रही है। इसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते … Read more
28 अप्रैल 2025 भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। इस दिन दोनों देशों के बीच 26 राफेल-नेवल (राफेल-एम) लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए ₹63,000 करोड़ के सरकार-से-सरकार (Government-to-Government या G-to-G) समझौते को औपचारिक रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। यह सौदा भारतीय … Read more
वैश्वीकरण के इस युग में देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) को एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। इन समझौतों का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को हटाकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना रहा है। हालांकि, हाल के वर्षों में FTAs की संख्या में तेजी से वृद्धि ने अंतरराष्ट्रीय … Read more
भारत सरकार ने 21 अप्रैल 2025 से प्रभावी एक महत्वपूर्ण नीति निर्णय के तहत कुछ विशिष्ट श्रेणियों के इस्पात उत्पादों पर 12% की अस्थायी सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते आयातित इस्पात से बचाना और बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना है। यह निर्णय न … Read more
वित्तीय वर्ष 2024–2025 भारतीय निर्यात क्षेत्र के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रहा है। वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल, व्यापार युद्धों, आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव और कई देशों के बीच बदलते व्यापारिक समीकरणों के बीच भारत ने अपने निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है, खासकर इंजीनियरिंग उत्पादों, वस्त्र (टेक्सटाइल) और परिधान (अपैरल) क्षेत्रों में। … Read more