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मुद्रा का विकास मानव सभ्यता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। प्रारंभ में वस्तुओं के आदान-प्रदान के साधन के रूप में मुद्रा का प्रयोग हुआ, परंतु समय के साथ इसके रूप, कार्य तथा महत्व में काफी परिवर्तन आया। आज के वैश्विक परिदृश्य में मुद्रा केवल एक विनिमय का साधन नहीं रह गई, बल्कि … Read more
मुद्रा, जिसे हम रोजमर्रा के जीवन में वस्तुओं की खरीद-फरोख्त, सेवाओं के आदान-प्रदान एवं आर्थिक लेन-देन में उपयोग करते हैं, मानव सभ्यता का एक अनिवार्य अंग रही है। चाहे वह प्राचीन काल में पालतू जानवर, अनाज या अन्य उपयोगी वस्तुएँ हों, या फिर आज के डिजिटल लेन-देन – मुद्रा की भूमिका ने समय के साथ … Read more
मुद्रा मानव सभ्यता की एक प्राचीन आविष्कार है, जिसका विकास आर्थिक आवश्यकताओं और सामाजिक संगठन के साथ क्रमिक रूप से हुआ। प्रारंभ में वस्तु-विनिमय प्रणाली (barter system) प्रचलित थी, जहाँ वस्तुओं का सीधा आदान-प्रदान होता था। किंतु इस प्रणाली की कठिनाइयों (जैसे आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या) ने मुद्रा के उद्भव को अनिवार्य बना … Read more
भारत, वर्षों से विश्व के सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्तकर्ता (Remittance Recipient) देशों में अग्रणी रहा है। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी “रेमिटेंस सर्वेक्षण 2025” में जो बदलाव सामने आए हैं, वे केवल आर्थिक आँकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के प्रवासी समुदाय, वैश्विक प्रवास पैटर्न, और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को भी … Read more
डिजिटल युग में प्रत्येक संगठन को अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी इस डिजिटल क्रांति में पीछे नहीं है। हाल ही में, लंदन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार (Digital Transformation Award) से सम्मानित किया गया। … Read more
भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (TSMPL) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब … Read more
रियल एस्टेट क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें वर्षों से पारदर्शिता, अनुशासन और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा की कमी रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) लागू किया। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने RERA के कार्यान्वयन … Read more
भारत सरकार ने भारतीय रेलवे की दो महत्वपूर्ण कंपनियों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) को नवरत्न का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय इन कंपनियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और भारतीय रेलवे के विकास में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। नवरत्न … Read more
भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती है। पारंपरिक सरकारी खरीद प्रक्रियाएं जटिल और अपारदर्शी रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित मूल्य निर्धारण की संभावनाएँ बनी रहती थीं। इस समस्या के समाधान … Read more
हाल ही में भारत में अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा ‘मतदाता भागीदारी’ से जुड़ी वित्तीय सहायता (USAID फंडिंग) को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री ने USAID के इस कथित हस्तक्षेप पर चिंता जताई है, जिससे चुनावी संप्रभुता और विदेशी प्रभाव से जुड़ी संवेदनशीलता उजागर होती है। भारत सरकार … Read more