थन्या नाथन बनीं केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश

दृष्टिबाधित युवा वकील थन्या नाथन की सफलता और समावेशी न्यायपालिका की नई दिशा

भारत की न्यायिक व्यवस्था धीरे-धीरे उस मोड़ पर पहुँच रही है जहाँ योग्यता, संवैधानिक समानता और समावेशन केवल सैद्धांतिक मूल्य नहीं, बल्कि व्यावहारिक वास्तविकता बनते जा रहे हैं। इसी परिवर्तनशील सोच का एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण केरल से सामने आया है, जहाँ एक दृष्टिबाधित युवा महिला वकील ने न्यायिक सेवा परीक्षा में ऐतिहासिक सफलता अर्जित कर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है।

केरल की 24 वर्षीय वकील थन्या नाथन ने केरल हाईकोर्ट द्वारा आयोजित सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि केवल किसी एक व्यक्ति की सफलता नहीं है, बल्कि यह उस बदलती सामाजिक-न्यायिक चेतना का प्रतीक है, जिसमें दिव्यांगता को अक्षमता नहीं, बल्कि विविधता के रूप में देखा जाने लगा है।

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उपलब्धि का व्यापक महत्व

थन्या नाथन की सफलता कई स्तरों पर ऐतिहासिक है।

वह केरल की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनने जा रही हैं।
यह उपलब्धि न्यायपालिका में दिव्यांगजनों की भागीदारी को लेकर लंबे समय से चली आ रही भ्रांतियों को चुनौती देती है।
यह घटना भारत में समावेशी शासन (Inclusive Governance) और संवैधानिक समानता की अवधारणा को सशक्त आधार प्रदान करती है।

यह सफलता इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आधुनिक भारत में न्यायिक पदों के लिए योग्यता का मूल्यांकन क्षमता और परिश्रम से होना चाहिए, न कि शारीरिक सीमाओं से।

थन्या नाथन कौन हैं? : प्रारंभिक जीवन और पृष्ठभूमि

थन्या नाथन केरल के कन्नूर ज़िले की निवासी हैं। वह जन्म से ही दृष्टिबाधित हैं, किंतु उनकी दृष्टिहीनता कभी भी उनके आत्मविश्वास या आकांक्षाओं में बाधा नहीं बनी। उनका पालन-पोषण मंगड क्षेत्र में हुआ, जहाँ उनके परिवार ने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि यदि परिवार, समाज और संस्थाएँ सहयोगी हों, तो दिव्यांगता भी प्रतिभा के विकास में अवरोध नहीं बनती।

शिक्षा यात्रा : विशेष और मुख्यधारा का संतुलन

थन्या की शैक्षणिक यात्रा असाधारण रही है।

उन्होंने विशेष विद्यालयों और मुख्यधारा के शैक्षणिक संस्थानों—दोनों से शिक्षा प्राप्त की।
प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने ब्रेल लिपि, ऑडियो सामग्री और सहायक तकनीकों का प्रभावी उपयोग किया।

विद्यालयी शिक्षा के बाद उन्होंने विधि क्षेत्र को अपना लक्ष्य बनाया, जो स्वयं में एक चुनौतीपूर्ण निर्णय था, क्योंकि कानून जैसे विषय में गहन पठन-पाठन, दस्तावेज़ विश्लेषण और तर्क-वितर्क की आवश्यकता होती है।

विधि अध्ययन और अकादमिक उत्कृष्टता

थन्या नाथन ने कन्नूर विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि वह अपने पूरे बैच में एकमात्र दृष्टिबाधित छात्रा थीं।

इसके बावजूद—

उन्होंने शैक्षणिक प्रदर्शन में निरंतर उत्कृष्टता बनाए रखी
एलएलबी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया

उनकी यह उपलब्धि इस धारणा को तोड़ती है कि विधि शिक्षा दिव्यांग छात्रों के लिए अनुपयुक्त है। वास्तव में, उनकी सफलता यह सिद्ध करती है कि सुलभ शिक्षण व्यवस्था और तकनीकी सहयोग से कोई भी क्षेत्र दिव्यांग छात्रों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है।

व्यावसायिक जीवन की शुरुआत

कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद थन्या ने तालिपरम्बा में एक जूनियर वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने:

केस फाइलों का अध्ययन
कानूनी शोध
ड्राफ्टिंग और क्लाइंट परामर्श

जैसे व्यावहारिक कार्यों में दक्षता प्राप्त की।

उन्होंने अपने केस नोट्स ब्रेल लिपि में तैयार किए और डिजिटल दस्तावेज़ों के लिए स्क्रीन-रीडिंग सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया। यह दर्शाता है कि तकनीक किस प्रकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कार्यस्थल को सुलभ बना सकती है।

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा की तैयारी

न्यायिक सेवा परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। इसके लिए—

गहन कानूनी ज्ञान
निरंतर अभ्यास
विश्लेषणात्मक क्षमता
और मानसिक दृढ़ता

की आवश्यकता होती है।

थन्या नाथन की तैयारी रणनीति अत्यंत अनुशासित और नवोन्मेषी थी।

तैयारी की प्रमुख विशेषताएँ:

ब्रेल सामग्री का व्यापक उपयोग
ऑडियो लेक्चर और रिकॉर्डेड नोट्स
शोध और लेखन के लिए डिजिटल स्क्रीन-रीडर सॉफ़्टवेयर
आत्म-अध्ययन पर विशेष ज़ोर
तिरुवनंतपुरम के एक वरिष्ठ वकील से साक्षात्कार मार्गदर्शन

उनकी यह तैयारी पद्धति दर्शाती है कि यदि संसाधन और इच्छाशक्ति हो, तो दिव्यांग उम्मीदवार भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त कर सकते हैं।

न्यायालयों में दृष्टिबाधित पेशेवरों की चुनौतियाँ

अपनी सफलता के बावजूद थन्या नाथन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारतीय न्यायालय प्रणालियाँ अभी पूरी तरह दिव्यांग-अनुकूल नहीं हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ:

न्यायालय भवनों का भौतिक ढाँचा
डिजिटल कोर्ट प्लेटफ़ॉर्म की सीमित सुलभता
केस मैनेजमेंट सिस्टम का दिव्यांग-अनुकूल न होना

उनका मानना है कि यदि न्यायपालिका को वास्तव में समावेशी बनाना है, तो इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी प्रणालियों में सुधार अनिवार्य है।

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय : 2025

थन्या नाथन की सफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण कानूनी आधार भी है। वर्ष 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि—

“केवल दिव्यांगता के आधार पर किसी व्यक्ति को न्यायिक सेवा से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।”

अदालत ने यह भी कहा कि—

दिव्यांगता को अवसरों से वंचित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता
राज्यों को समावेशी भर्ती नीतियाँ अपनानी चाहिए

यह निर्णय देशभर में न्यायिक समावेशन के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुआ और थन्या जैसी प्रतिभाओं के लिए रास्ता खोला।

केरल हाईकोर्ट की भूमिका

केरल हाईकोर्ट ने इस निर्णय की भावना को व्यवहार में उतारते हुए चयन प्रक्रिया को समावेशी बनाया।
अंतिम चयन सूची राज्य सरकार को भेज दी गई है, जिसके बाद औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

यह कदम यह दर्शाता है कि जब संवैधानिक मूल्यों को संस्थागत समर्थन मिलता है, तो वास्तविक परिवर्तन संभव होता है।

सामाजिक और कानूनी प्रतिक्रिया

थन्या नाथन की उपलब्धि पर—

विधि विशेषज्ञों
न्यायविदों
नागरिक समाज
और दिव्यांग अधिकार संगठनों

ने इसे अधिक प्रतिनिधि और संवेदनशील न्यायपालिका की दिशा में बड़ा कदम बताया है।

यह सफलता उन हजारों दिव्यांग युवाओं के लिए आशा का स्रोत बनी है, जो अब तक न्यायिक या प्रशासनिक सेवाओं को अपने लिए असंभव मानते थे।

आगे की राह : केवल एक नियुक्ति नहीं, एक प्रतीक

नियुक्ति के बाद थन्या नाथन केवल एक न्यायाधीश नहीं होंगी, बल्कि—

समान अवसर की प्रतीक
समावेशी भारत की आवाज़
और न्यायिक विविधता की प्रतिनिधि

बनेंगी।

उनकी उपस्थिति न्यायालयों में यह संदेश देगी कि न्याय देने की क्षमता आँखों की रोशनी से नहीं, बल्कि संवैधानिक विवेक और मानवीय संवेदना से मापी जाती है।

निष्कर्ष

थन्या नाथन की कहानी केवल व्यक्तिगत संघर्ष और सफलता की कथा नहीं है, बल्कि यह भारत की न्यायिक व्यवस्था के विकासशील चरित्र को दर्शाती है। यह कहानी बताती है कि—

जब कानून समावेशी होता है
जब संस्थाएँ संवेदनशील होती हैं
और जब समाज सहयोगी होता है

तब दिव्यांगता भी उपलब्धि के मार्ग में बाधा नहीं बनती।

केरल में रचा गया यह इतिहास आने वाले वर्षों में भारतीय न्यायपालिका को अधिक न्यायपूर्ण, विविध और मानवीय बनाने की दिशा में एक स्थायी प्रेरणा बना रहेगा।