KnowledgeSthali Team 
भारत, वर्षों से विश्व के सबसे बड़े रेमिटेंस प्राप्तकर्ता (Remittance Recipient) देशों में अग्रणी रहा है। लेकिन भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जारी “रेमिटेंस सर्वेक्षण 2025” में जो बदलाव सामने आए हैं, वे केवल आर्थिक आँकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि भारत के प्रवासी समुदाय, वैश्विक प्रवास पैटर्न, और भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को भी … Read more
डिजिटल युग में प्रत्येक संगठन को अपनी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने और नई तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता होती है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भी इस डिजिटल क्रांति में पीछे नहीं है। हाल ही में, लंदन में आयोजित एक समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक को डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार (Digital Transformation Award) से सम्मानित किया गया। … Read more
भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हाल ही में, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (TEPL) और टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड (TSMPL) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिससे भारत की पहली वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब … Read more
रियल एस्टेट क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसमें वर्षों से पारदर्शिता, अनुशासन और खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा की कमी रही है। इन समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) लागू किया। हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने RERA के कार्यान्वयन … Read more
भारत सरकार ने भारतीय रेलवे की दो महत्वपूर्ण कंपनियों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन (IRFC) को नवरत्न का प्रतिष्ठित दर्जा प्रदान किया है। यह निर्णय इन कंपनियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता और भारतीय रेलवे के विकास में उनके योगदान को देखते हुए लिया गया है। नवरत्न … Read more
भारत की अर्थव्यवस्था में सरकारी खरीद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार विभिन्न विभागों, मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSUs) के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करती है। पारंपरिक सरकारी खरीद प्रक्रियाएं जटिल और अपारदर्शी रही हैं, जिससे भ्रष्टाचार और अनुचित मूल्य निर्धारण की संभावनाएँ बनी रहती थीं। इस समस्या के समाधान … Read more
हाल ही में भारत में अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा ‘मतदाता भागीदारी’ से जुड़ी वित्तीय सहायता (USAID फंडिंग) को लेकर गंभीर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री ने USAID के इस कथित हस्तक्षेप पर चिंता जताई है, जिससे चुनावी संप्रभुता और विदेशी प्रभाव से जुड़ी संवेदनशीलता उजागर होती है। भारत सरकार … Read more
भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद (GDKP) एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जो सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के पूरक के रूप में कार्य करेगा। GDKP का उद्देश्य देश में नवाचार, बौद्धिक संपदा, अनुसंधान और डिजिटल सेवाओं जैसे ज्ञान-आधारित क्षेत्रों के आर्थिक और सामाजिक योगदान को प्रभावी ढंग से मापना है। इसमें GDKP … Read more
भारत सरकार ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में महिलाओं और बालिकाओं के समावेशी विकास को प्राथमिकता देते हुए कई नई योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस बजट की प्रमुख विशेषताओं को साझा करते हुए बच्चों और माताओं के पोषण को बेहतर बनाने और महिला उद्यमिता को … Read more
भारत का केंद्रीय बजट (Union Budget) देश की आर्थिक संरचना का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो सरकार की वित्तीय नीतियों और आर्थिक दृष्टिकोण को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। यह केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि देश की आर्थिक दिशा को निर्धारित करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। संविधान के अनुच्छेद 112 के … Read more